Pune : आंबा निर्यात वृद्धीसाठी राज्याचा कृषी विभाग आणि अपेडाने पावले उचलली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथे आंबा निर्यात कार्यशाळा पार पडली असून यावेळी पीक संरक्षण सल्लागार डॉ. जे. पी. सिंग, अपेडाच्या जनरल मॅनेजर विनिता शुधंशु, राज्याचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते, डॉ. ग्यान संबंधन, डॉ. ब्राजेश मिश्रा, प्रशांत वाघमारे, निर्यातदार व अन्य सहभागधारक उपस्थित होते.
यंदाचा म्हणजेच २०२४-२५ चा आंबा हंगाम लवकरच सुरु होत असून त्यापूर्वी सर्व सहभागधारकामध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी कार्यशाळेचे अयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कैलास मोते यांनी राज्यात घेण्यात येणाऱ्या निर्यातक्षम आंबा उत्पादन घेण्यासाठी राज्य शासनामार्फत घेण्यात आलेले पुढाकाराबाबत मार्गदर्शन केले.
महाराष्ट्र राज्यातून देशाच्या ७९ % द्राक्ष निर्यात करण्यात येते. सन २०२३-२४ मध्ये २५२०३ मे. टन आंबा निर्यात झाली आहे. सन २०२४-२५ मध्ये आज पर्यंतची सर्वाधिक निर्यातक्षम शेत नोंदणी १.१३ लाख झाल्याचे सांगितले. नोंदणी देशाच्या एकूण नोंदणीच्या ९५% आहे. त्यापैकी ९३८४ नोंदणी आंबा उत्पादकांची आहे. आंबा लागवड कारणासाठी फलोत्पादन विभागामार्फत अनुदान देण्यात येते.
सन २०२४-२५ मध्ये भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना मधून २३७१ हे. व महात्मा गांधी फळबाग लागवड योजना मधून १८९०८ हे. लागवड झाली आहे. त्यामुळे राज्यात आंबा फाळपिकाखाली क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असल्याने निर्यातदानी कृषी विभागाकडील नोंदणीकृत शेतकऱ्याकडून आंबा खरेदी करावा असे आवाहन संचालक फलोत्पादन डॉ. कैलाश मोते यांनी केले.
तसेच योग्य कृषी पद्धती (Good Agriculture practice) बाबत क्षेत्रीय स्तरावरून मार्गदर्शन करण्यात येते. अमेरिका व युरोपला आंबा निर्यात करण्यासाठी फलोत्पादन विभागामार्फत निर्गमित केलेल्या योग्य कृषी पद्धतीनुसार विहित प्रपत्रात कीड व रोग स्थिती तपशील, फळमाशी स्थिती तपशील, वापर केलेल्या औषधांचा तपशील, फळांची काढणी तपशील नोंदणी/दस्तऐवज ठेवणे बंधनकारक असल्याने शेतकऱ्यांनी आवश्यक काळजी घेण्याबाबत सांगितले.
केंद्रीय उपोष्णकटीबंदीय फलोत्पादन संस्था लखनौ येथील शात्रज्ञ डॉ. रवी यांनी आंबा निर्यात करताना टिकवण क्षमता वाढविण्यासाठी मेटावाश सोलुशन प्रक्रिया करावी अशी असे नमूद केला. अशी प्रक्रिया केल्यास ४८ दिवस आंबा टिकून राहतो तर यामुळे आंबा समुद्रमार्गे निर्यात करणे शक्य झाले असून वाहतूक खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना जास्त आर्थिक लाभ मिळेल असे मत व्यक्त केले.
डॉ. जे पी सिंग पिक संरक्षण सल्लागार, भारत सरकार, यांनी आंबा निर्यातीत गतवर्षी ६ नॉन कम्पलायांन्स प्राप्त झाले असून अशा चुका पुन्हा झाल्यास सदर देशाकडून आंबा निर्यातीवर बंदी घातली जाऊ शकते त्यामुळे निर्यातदारांनी विहित पद्धतीने आंबा निर्यात करावी असे मत व्यक्त केले.