डॉ. सुधीरकुमार गोयल माजी अपर मुख्य सचिव (कृषि), महाराष्ट्र राज्य. (महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने विविध यंत्रणा आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असून कृषी मूल्यसाखळीत शेतकऱ्यांच्या संस्थांना सहभागी करून शेतकरी वर्गाचा पैसा शेतकरी वर्गाकडेच राहावा याकरीता शाश्वत कृषी मूल्य साखळ्या बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यामध्ये जागतिक बँक (WB), एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB), आंतरराष्ट्रीय कृषी सुधारणा निधी (IFAD) यासारख्या अनेक संस्था केंद्र व राज्य शासनासोबत काम करून कृषी मूल्य साखळ्या बळकटीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. यामुळे अनेक पिकांच्या मूल्य साखळ्या बळकट होऊन शेतकरी वर्गाला थेट फायदा होत आहे.
बाजारपेठ व उत्पन्नाची हमी
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये, एकात्मिक मूल्य साखळ्यांतर्गत सहकारी तत्वावरील उपसा जलसिंचन योजनांसाठी सहकारी बँकांकडून जी खाजगीक्षेत्रामार्फत गुंतवणूक झाली, तसेच बँकांकडून जो पतपुरवठा केला गेला, त्यामुळेच शेतकऱ्यांना सिंचनाची खात्री तर मिळालीच आणि त्याचसोबतच सहकारी साखर कारखान्यांना खात्रीशीर ऊस पुरवठा करणे देखील शक्य झाले. बाजारपेठेची हमी मिळाल्याने, ऊसाच्या लागवडीतून वाढलेल्या उत्पन्नामुळे शेतकऱ्यांनी आनंदाने पाण्यासाठी किंमत मोजली. शेतीतील उत्पन्नापासून मिळणारे उत्पन्न हे जर पाण्यासाठी जी किंमत मोजली त्यापेक्षा अधिक असेल, तर शेतकरी पाण्यासाठी पैसे खर्च करायला मागेपुढे पाहणार नाहीत, हा धडाही त्यातून मिळाला. हाच युक्तिवाद आपण ज्या ठिकाणी सिंचनाची हमी आहे, अशा भागातील इतर पिकांना तसेच कृषिमूल्य साखळ्यांनाही लागू करू शकलो, तर मात्र नजिकच्या भविष्यात आपण प्रत्येक शेताला पाणी' हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवू शकतो.
मूल्यवर्धन साखळीचे नेतृत्व
सिंचनाची व्यावसायिक सेवा पुरवण्याव्यतिरिक्त, कृषिमूल्य साखळ्यांना समांतर असणा-या रचनेत विविध शिरोभागांचे नेतृत्व करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. शेतमाल विकत घेणा-यांचा खरेदी-विक्रीचा घाऊक व्यापार, संघटितपणे होणारी किरकोळ विक्री, प्रक्रियाउद्योग किंवा कृषी उत्पादने निर्यात करणा-यांसाठी कृषि मूल्य साखळीच्या सामाजिक उद्योगांचे नेतृत्व करण्याचा पर्याय नैसर्गिक असला, तरीही त्यातील इतर
कोणत्याही घटकांना नक्कीच या प्रकारचे नेतृत्व करता येऊ शकते. त्याबाबतची अट एकच की, ते कृषिमूल्य साखळीच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी असणा-या घटकांना एकत्र आणण्याकरीता त्यांच्या मनात मात्र उत्कटभाव असला पाहिजे किंवा त्या पद्धतीने काम करण्याची तयारी असणे आवश्यक आहे.
एकात्मिक कृषिमूल्य साखळी संस्था निर्माण करणे किंवा बळकट करणे यासाठी, बाजारपेठेतील विविध घटकांची जी लांब साखळी आहे, त्याअंतर्गत तज्ञ व्यक्ती, तसेच माहिती देणा-या आणि साधने उपलब्ध करून देणा-या उपयुक्त घटकांना सहकार्यासाठी आमंत्रित केले जाऊ शकते. त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे एकत्रिकरणाची प्रक्रिया सुरळितपणे आणि विनासायास होईल, अशा प्रकारची नवनवीन उत्पादने बाजारात आणावी लागतील.
उदा. व्यवहार्य व किफायतशीर किंमतीला उपलब्ध होणारे माहिती-तंत्रज्ञानाचे व्यासपीठ (आयटी प्लॅटफॉर्म), रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञान वापरणारी उत्पादने, एआय (Artificial Intelligence), ब्लॉक चेन्स, इत्यादी साधने विविध घटकांना एकत्र आणण्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरतील. मात्र, समाजशील उद्योजकाने अशी उत्पादने बाजारात येईपर्यंत थांबण्याची गरज नसते, हे मूल्य साखळीतील अनेक यशस्वी उदाहरनांवरून आपल्याला दिसून येईल. तुलनेने शेतकऱ्यांची संख्या मर्यादित असली, तरी लहानशा भूभागावर देखील या प्रकारच्या कार्याची नक्कीच सुरुवात करता येऊ शकते.
प्रत्यक्ष कृतीशील कार्यक्रम
१. कृषी क्षेत्रातील विविध क्षेत्रात विभागल्या गेलेल्या योजना आणि कार्यक्रमांपासून फारकत घेण्याऐवजी, सर्व लहानमोठे शेतकरी, घाऊक विक्रेते, ग्राहकराजा, संघटित किरकोळ विक्रेते, प्रक्रिया उद्योजक आणि निर्यातदार यांच्याशी स्वतःला जोडून घेणा-या सुरचित, उपभोग्य वस्तूंवर आधारित एकात्मिक कृषिमूल्य साखळ्या उभारणारे आणि सामाजिक उद्योग म्हणून गुंतवणूक करणारे उद्योजक निर्माण होणे गरजेचे आहे.
२. नीती आयोगाने सुचित केल्याप्रमाणे, भाडेपट्ट्यावरील जमीन, कृषी विपणन आणि कंत्राटी शेती याबाबत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा घडवून आणणे जरूरीचे आहे. तसेच सुरळितपणे उत्पादन, विपणन आणि वित्तीय प्रणाली यांच्यामध्ये समन्वय साधून त्यांना एकत्र जोडणा-या मूल्यवर्धन साखळी उद्योगसंस्था उभारणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टिने, जरी या सुधारणा कितीही लहान स्वरूपाच्या असल्या तरीही, सध्या अनेक क्षेत्रात अस्तित्वात असलेल्या आणि यशस्वी ठरलेल्या कृषिमूल्य साखळ्यांच्या प्रात्यक्षिकांपासून, या प्रक्रियेची सुरुवात करणे गरजेचे आहे.
३. शेतकऱ्यांना कार्यक्षम आणि परिणामकारक पद्धतीने बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी तसेच शाश्चत कृषिविकास साधण्याकरिता प्रस्तावित कृषिमूल्य साखळी संस्थांचे व्यासपीठ उभारून, प्रचलित राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत (RKVY) खाजगी व सार्वजनिक भागीदारीचे (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तसेच राष्ट्रीय शाश्वत कृषी मिशनमध्ये अंतर्भूत केलेल्या 'एकत्रिकरणाच्या' तत्वाचा स्वीकार होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टिने राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर अशा माध्यमांची निर्मिती करून खाजगी तसेच सार्वजनिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
४. येथे वर नमूद केलेल्या प्रस्तावित केलेल्या व्यासपीठामार्फत उद्योगसमुह, नवीन कृषी व्यवसाय (अॅग्री-स्टार्टअप्स), व्यक्ती, शेतकरी उत्पादक संस्था, यांच्याकडून सामाजिक उद्योजक व व्यावसायिकांची भूमिका हाती घेण्यास रस असणा-यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात यावेत. त्याआधारे उत्पादन, विपणन आणि वित्तपुरवठा या क्षेत्रांमध्ये प्रचलित शासकीय योजना व बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक तरतुदी किंवा बाजार हस्तक्षेपांचे एकत्रिकरण करणे, तसेच लहान किंवा मोठे, प्रादेशिक वा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या मालावर आधारलेली मूल्यवर्धन साखळी उभारण्यासाठी सामाजिक उद्योगसंस्था स्थापन करणे अत्यंत जरूरीचे आहे.
५. प्रत्येक मूल्यवर्धन साखळीकरिता सामाजिक उद्योगांनी प्रधानमंत्री कृषी सिंचची योजना (PMKSY). महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MNREGA), आणि शासकीय संसाधनांच्या मदतीने संरक्षित सिंचन, कार्यक्षम पाणी-व्यवस्थापन, आणि पाणलोटक्षेत्र विकास, उपलब्ध सिंचनक्षमता आणि भूजलाचा सुयोग्य वापर करण्याबरोबरच ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धतीला चालना देणेही गरजेचे आहे. परिणामी, त्यामध्ये पाणी वापरणा-यांची संघटना (वॉटर युजर्स असोशिएशन) आणि लोकांचा प्रत्यक्षात सहभाग वाढू शकेल व कृषिमूल्य साखळ्यांचे व्यवस्थापन अधिक मजबूत होऊ शकेल.
६. प्रत्येक मूल्यवर्धन साखळीकरिता, सामाजिक उद्योगांनी मृदासंधारण, गादीवाफ्यातील रोपलागवड (Raised bed planting), ताल व बांध पद्धतीने लागवड आणि नांगरणी, जमिनीच्या खालच्या स्तरावर देण्यात येणारे सिंचन, भाताची दाट थेट पेरणी आणि आडाखे बांधून केलेली शेती, यासारख्या कृषिशास्त्राच्या पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रात ज्या सेवा सशुल्क स्वरूपात अस्तित्वात आहेत, त्याचा विस्तार करत तसेच कृषीतील तज्ञ सल्लागारांना कृषिमूल्य साखळ्यांमध्ये सामील करून घेऊन, सामाजिक उद्योगांनी त्यामध्ये सुसूत्रितपणा आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे कृषिमूल्य साखळ्यांची व्यवस्था अधिक मजबूत होईल.
७. निवडक मूल्यवर्धन साखळ्यांचे एकत्रिकरण करण्याकरीता, सामाजिक उपक्रमांमध्ये जी सशुल्क सेवा देण्यात येते, त्यामार्फत जमिनींचे सपाटीकरण, स्वयंसचलित फवारणी, नेमकी लागवड, बहुपिकांची मळणी, कापणी, यासारख्या यंत्रांचा प्राधान्याने वापर शक्य होण्याच्या दृष्टिने, ही यंत्रे गरजेनुसार भाडेतत्त्वावर मिळावीत अशी व्यवस्था उभारणे, ही सुद्धा मोठी गरज आहे.
८. प्रत्येक मूल्यवर्धन साखळीकरिता, सामाजिक उपक्रमांनी वेळेवर विविध सेवासुविधांचा (इनपुट्स) पुरवठा करण्याची खात्रीशीर व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असून त्याचप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण बी-बियाणे, पोषकद्रव्यांचा संतुलित आणि एकिकृत वापर करून पिकांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच पतपुरवठा आणि विमा योजना यांची सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेमार्फत कार्यक्षम व्यवस्था उभारणे तितकेच जरूरी आहे.
९. एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळीमध्ये, जागतिक हवामान बदलासारख्या विशिष्ट धोक्यांचे व्यवस्थापन करणे, तसेच वैयक्तिक क्षेत्र असलेल्या शेतक-यांना संरक्षण देण्यासाठी, व्यवस्थित आखलेली पिकविमा योजना अंमलात आणण्याची व्यवस्था उभी करणे, आवश्यक आहे. त्यादृष्टिने रिमोट सेन्सिंगसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचाही योग्य वापर करावा लागेल.
१० शेतकरी व सामाजिक उद्योगांना, एकात्मिक कृषिमूल्य साखळीचा भाग म्हणून वित्तीय संस्थांमार्फत नावीन्यपूर्ण उपक्रम या योजनांतर्गत पिकांची लागवड करणे, त्यासाठी गुंतवणूक करणे, पायाभूत सुविधा उभारणे, तारण ठेऊन कर्ज देणे, तसेच व्यवसाय-उद्योगासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून देणेही खूपच महत्त्वाचे ठरते.
११. शासकीय योजनांच्या मदतीने आणि सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) च्या रचनेतून, रस्त्यांचे जाळे, अखंडित वीजपुरवठा, गोदामे, वखारी व शीतगृहातून साठवणूक व्यवस्था आणि बाजारपेठेची सेवासुविधा, यासारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सर्व संबंधितांना हमी देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या प्रकारचे तपशील, सामाजिक उपक्रमाद्वारे तयार केल्या जाणा-या प्रकल्प प्रस्तावातच अंतर्भूत करणे आवश्यक आहे.
१२. एकात्मिक कृषिमूल्य साखळ्यांची व्यवस्था उभी करणा-या सामाजिक उपक्रमांनी वा उद्योगांनी, नियोजन करताना केवळ शेतीवर आधारित पिकांचा अंतर्भाव न करता, त्यांची कार्यकक्षा ही पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्योद्योग, फलोत्पादन, रेशीमउद्योग, अळिंबी (मशरूम) लागवड, आदी शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश करून, मूल्यवर्धन साखळ्यांचे कार्यक्षेत्र अधिक व्यापक करणे व विस्तारणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मोठा हातभार लागेल, यात शंका नाही.
१३. सामाजिक उपक्रमांतर्गत एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळ्यांची व्यवस्था उभारताना, माहिती व संवाद / दळणवळण तंत्रज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, वित्तीय व्यवहाराच्या खतावण्यांसाठी तयार झालेले ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, आदींचा वापर करण्यास चालना देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकारच्या कार्यक्षेत्रात विविध घटकांना एकत्र आणून त्यांच्यातील समन्वय वाढणे, तसेच नवनवीन उपक्रम वा उत्पादनांचा शोध घेणे, त्यांच्या प्रक्रियांची कार्यक्षमता वाढून त्याबाबतचे ज्ञान व माहिती प्रसारीत करणे शक्य होऊ शकते. त्याचबरोबर, रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध होणा-या विविधांगी माहिती (डेटा) च्या आधारे, संभाव्य परिस्थिती वा त्यातील धोक्यांबाबत सर्व संबंधितांना जाणीव करून देणा-या सूचना व सल्लाही दिला जाऊ शकतो.
१४. सामाजिक उपक्रम वा उद्योगांमार्फत, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), सहकारी उत्पादक संस्था (CPO), स्वयं सहाय्यता गट (SHG), जॉईट लाएबिलिटी गट (LIG), स्वयंसेवी संस्था (NGO), आदी संस्था विकसित करण्यास प्रोत्साहन देऊन, मूल्यवर्धन साखळीमध्ये शेतक-यांनी एकरूप होण्याच्या अनुषंगाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर, या सर्व सामाजिक संस्थांचे वस्तू वा उत्पादनांवर आधारित मूल्यवर्धन साखळ्यांच्या महासंघाशीही जोडून घेणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
१५. मूल्य साखळीचा अविभाज्य भाग म्हणून गोदामे वा वखार आणि शीतगृहुँची एक साखळी तयार करून, पिकांच्या कापणीचा हंगाम आणि विपणनासाठीचे आवश्यक असलेले जाळे निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. वेअरहाऊसिंग डेव्हलपमेंट एन्ड रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (WDRA) कायद्यातंर्गत, मान्यताप्राप्त शेतक-यांना त्यांचे उत्पादन तारण ठेऊन गरजेनुसार कर्ज मिळणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर, त्यांच्या उत्पादनाला अधिक चांगली किंमत मिळावी म्हणून उत्पादनांची देवाण-घेवाण (कमोडिटी एक्सचेंज) करण्यासही या प्राधिकरणाची मान्यता असणे गरजेचे आहे.
- मंगेश तिटकारे (व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल, पुणे)
- प्रशांत चासकर (शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल, पुणे)