मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आर्थिक विकास आणि पर्यावरणीय जबाबदारी यांचा समतोल साधण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे.
देशाने अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती केली आहे. स्वच्छ ऊर्जेच्या विस्तारामुळे भारत जागतिक स्तरावर आघाडीवर आहे.
महाराष्ट्र या परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. २०३० पर्यंत हरित ऊर्जेचा वाटा ५० टक्क्यांहून अधिक करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
यासाठी स्वच्छ हायड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहतूक, जैव इंधन आणि शाश्वत पायाभूत सुविधांवर भर दिला जात आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुंबई क्लायमेट वीकचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक शिशिर जोशी, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महापौर रितू तावडे, एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण कार्यक्रम विभागाचे संचालक मार्टिन कुसे उपस्थित होते.
जलव्यवस्थापनावर प्रशासनाचा भर◼️ फडणवीस म्हणाले, की अवकाळी पावसामुळे कापणी केलेली पिके नष्ट होतात, ज्याचा मोठा आर्थिक व सामाजिक परिणाम होतो. त्यामुळे हवामान बदल हा प्रशासनासमोरील प्रश्न आहे.◼️ बदलत्या पावसाच्या पद्धती, पाण्याचा ताण आणि किनारी भागातील धोके लक्षात घेऊन हवामान प्रतिरोधक शेती, कार्यक्षम जलव्यवस्थापन यावर भर दिला जात असल्याचे ते म्हणाले.
महाराष्ट्राला लवकरच आणखी १ लाख सौर पंप◼️ महाराष्ट्राने ऊर्जा व पीएम कुसुम योजनेमध्ये प्रभावी कामगिरी केली आहे.◼️ यामुळे पीएम कुसुम योजनेतील महाराष्ट्राच्या कामगिरीची दखल घेत आणखी एक लाख सौर पंप मंजूर करण्याची घोषणा केंद्रीय नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी यावेळी केली.◼️ महाराष्ट्राने लोकसहभागातून अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.◼️ हवामान विषयक कृती लोकचळवळ बनल्यास परिवर्तन अधिक वेगाने घडते, असेही प्रल्हाद जोशी म्हणाले.
अधिक वाचा: राज्यात ११ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयांना मंजुरी; कोणत्या विभागात कुठे होणार कार्यालय?