पुणे : कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन फलोत्पादन संचालक कैलास मोते यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये फळे व भाजीपाला पिकांचे क्षेत्र वाढावे आणि तुलनेने निर्यात वाढावी, तर त्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य स्टेकहोल्डर्ससोबत चर्चा करून क्षेत्रफळ, उत्पादकता आणि निर्यात वाढवण्यासाठी चर्चा करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शेतकऱ्यांना कांदा नेट आणि द्राक्ष नेट प्रणालीमध्ये ज्या अडचणी येत होत्या त्या अडचणी आता मिटल्या असून शेतकऱ्यांची एकत्रित यादी उपलब्ध होत नव्हती ती यादी आता सहजपणे निर्यातदार आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध झालेली आहे असं या बैठकीमध्ये फलोत्पादन संचालक कैलास मोते यांनी सांगितले. या बैठकीसाठी 'अपेडा'चे रिजनल मॅनेजर प्रशांत वाघमारे, विभागीय पीक संरक्षण विभागाच्या श्री मीना, आत्मा विभागाच्या सामेतीच्या श्रीमती भोपळे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील गणेशखिंड संशोधन केंद्राचे डॉ. निरमाळी यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
कृषी मालाच्या निर्यातीसाठी अपेडामार्फत सुरू करण्यात आलेला विविध फळपिकांच्या नेट सिस्टममध्ये फळे व भाजीपाल्याच्या निर्यातीसाठी नोंदणी आवश्यक आहे. सदरच्या बाबतीत देखील राज्याच्या कृषी विभागाने देशपातळीवर एकूण नोंदणीच्या ९० टक्क्याच्या वर काम राज्याने पूर्ण केले आहे.
चालू वर्षातील शेतकऱ्यांची नोंदणी (ट्रेसिबिलीटी) - ७३ हजार ३३७
कांदा - ७ हजार ९२०
द्राक्षे - ४४ हजार २३३
आंबा - ५ हजार ९४३
डाळिंब - ९ हजार ३१३
सायट्रस - १ हजार ४०६
व्हेजनेट - ३ हजार ७०२
विड्याची पाने - १०४
इतर - ७१६
सदरच्या कामगिरीबाबत अपोडा कार्यालयाने समाधान व्यक्त करून राज्याला प्रशंसापत्र दिले जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
भाजीपाला व फळांच्या निर्यातीसंदर्भातील अपेडा आणि निर्यातदारांकडून प्राप्त झालेल्या समुहाची यादी जिल्हा व तालुकानिहाय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच फायटो अधिकाऱ्यांना भाजीपाल्याच्या प्रशिक्षणासंदर्भातील मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. दरम्यान, कृषी विभागाच्या इतर विभागाकडूनही निर्यातक्षम पिकांवर प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातील चर्चा करण्यात आली आहे.
भाजीपाला निर्यातीसाठी लागणारे ग्रोवर प्रमाणपत्र हे फलोत्पादन संचालक यांच्याकडे आता ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध असणार आहे. ज्यांना इतर देशातून लागवड साहित्य आयात करायचे असेल त्यांनी या ऑनलाईन पोर्टलचा वापर करून प्रमाणपत्र मिळवण्याचे आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
देशातील फळे व भाजीपाला निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक लागतो. त्याचबरोबर हॉर्टनेट प्रणालीद्वारे अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी निर्यातीसाठी नोंदणी करण्याचे आवाहनही फलोत्पादन विभागाकडून करण्यात आले आहे. सर्व सहभागी यंत्रणांनी योग्य समन्वय ठेवून ज्याने त्याने आपापली जबाबदारी वेळेत आणि कसोशीने पार पाडल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी व देशासाठी फायदेशीर ठरेल असं आश्वासन फलोत्पादन संचालक कैलास मोते यांनी दिले आहे.