राज्यातील दुष्काळग्रस्त ४० तालुके तसेच १०२१ मंडळातील शेतकऱ्यांच्या संमतीनंतर कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहे. पुनर्गठन करण्याची प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण करून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
अधिक वाचा: नवीन विहीर खोदण्यासाठी अनुदान; आता ग्रामपंचायतीमध्ये द्या प्रस्ताव
यासंदर्भात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २९ डिसेंबर रोजी आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार राज्यातील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर, १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्याअनुषंगाने खरीप-२०२३ हंगामातील कर्जवसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीककर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक, खासगी, ग्रामीण, लघुवित्त, राज्य सहकारी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी त्यानुसार कार्यवाही करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
३० एप्रिलची डेडलाइन
विहित मुदतीत कर्जाची परतफेड करू शकणार नसल्यास बाधित तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र घेऊन खरीप-२०२३ मधील पीककर्जाचे व्याजासह पुनर्गठन केले जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने ३० एप्रिल २०२४ ची डेडलाइन दिली आहे. त्यानंतर हंगामासाठी कर्ज उपलब्ध होणार असून, त्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी सहकार आयुक्तांवर सोपविण्यात आली आहे.