Agriculture News : केंद्र सरकारने 31 मे 2023 रोजी सहकारी क्षेत्रात जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजनेला मंजूरी दिली होती, आणि त्यानंतर आता ती पथदर्शी प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) म्हणून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारच्या विविध विद्यमान योजनांच्या एकात्मिकीकरणातून प्राथमिक कृषी पतसंस्था स्तरावर गोदामे, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रक्रिया युनिट्स, रास्त दरातील दुकाने (Fair Price Shops) इत्यादी विविध कृषी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासारख्या उद्दिष्टांचा अंतर्भाव आहे.
या योजनेच्या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत, 11 राज्यांमधील 11 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये गोदामांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. यात महाराष्ट्राच्या अमरावती जिल्ह्य़ातील नेरीपांगली विविध कार्यकारी सहकारी संस्था या प्राथमिक कृषी पतसंस्थेचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, प्रकल्पांतर्गत गोदामांच्या बांधकामासाठी 500 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी पतसंस्थाही निश्चित केल्या गेल्या आहेत. त्यासोबतच डिसेंबर 2026 पर्यंत या गोदामांचे बांधकाम पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षांत देशातील सर्व पंचायती आणि गावांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था/दुग्धोत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी/मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्याच्या योजनेलाही मान्यता दिली आहे. या उपक्रमाला राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD), राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB), राष्ट्रीय मत्स्यपालन विकास मंडळ (NFDB) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांचे सहकार्यपूर्ण पाठबळही मिळाले आहे.
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा समावेश
या योजनेला 15 फेब्रुवारी 2023 रोजी मंजुरी मिळाल्यापासून, देशभरात 30 जून 2025 पर्यंत एकूण 22,933 नवीन बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था, दुग्धोत्पादन केंद्र अर्थात डेअरी आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्थांची नोंदणी झाली आहे, यात 5,937 एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचाही (M-PACS) समावेष आहे. या योजनेला मंजुरी मिळाल्यापासून स्थापन झालेल्या एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील 177 तर गोव्यातील 24 एम-प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचा समावेश आहे.
कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 2925.39 कोटी रुपये
प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने कार्यान्वित प्राथमिक कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणासाठी 2925.39 कोटी रुपयांच्या एकूण आर्थिक खर्चासह प्रकल्पाला मंजूरी देखील दिली आहे. महाराष्ट्रातून एकूण 12 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे, त्यापैकी 11 हजार 954 प्राथमिक कृषी पतसंस्था ERP सॉफ्टवेअरमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 12 हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्थांमध्ये हार्डवेअर वितरीत केले गेले आहे. यासोबतच गोव्यातील एकूण 58 प्राथमिक कृषी पतसंस्थांना मंजुरी मिळाली आहे.