अकोला : तणनाशक सहनशील कापसाच्या 'एचटीबीटी' लागवडीला देशात बंदी असली तरीही राज्यात लाखो हेक्टरवर या कापसाच्या वाणाची लागवड होत आहे. ही लागवड ६० टक्क्यांवर वाढली असल्याचा दावाही तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. दरम्यान, या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली बोगस बियाणे देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे.
कापसावरील गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तीन दशकांपूर्वी (बॅसिलस थुरीन्जेन्सिस जनुकीय तंत्रज्ञान) एका अमेरिकन कंपनीचे बोलगार्ड बीटी कापूस तंत्रज्ञान देशात आणले होते, आणि बघता, बघता कापूस बियाण्यांची अख्खी बाजारपेठ या तंत्रज्ञानाने काबीज केली. परंतु, या तंत्रज्ञानाचाही प्रभाव काही अंशी कमी झाला असून, या कापसावरही गुलाबी बोंडअळी दिसू लागली आहे.
अशा शेकडो तक्रारी शेतकऱ्यांकडून होत आहेत शिवाय तणाचा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे याच अनुषंगाने तणनाशक सहनशील 'एचटीबीटी' कापसाचे तंत्रज्ञानाचे वारे वाहू लागले आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वापर करू द्यावा, यासाठी आंदोलनेही होऊ लागली आहेत. परंतु, शासनाने अद्याप हे तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी बियाणे उत्पादक कंपन्यांना दिली नाही असे असले तरी अनाधिकृतपणे हे बियाणे उपलब्ध होत असून, या तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे.
देशात वाढला पेरा
तणनाशक सहनशील कापसाच्या लागवडीला सध्या बंदी आहे. परंतु, तरीही महाराष्ट्रासह कर्नाटक राज्यातील धारवाड, बिजापूर, बेळगाव, बेल्लारी या कापूस उत्पादक जिल्ह्यासह तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब यांसह प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये लाखो हेक्टर क्षेत्रावर राउंडअप रेडी फ्लेक्स (आरआरएफ) या कापसाच्या वाणाची बेकायदेशीर लागवड होत आहे. जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रायजल कमिटी (जीईएसी) या नियामक संस्थेने या वाणाला परवानगी दिलेली नाही. परंतु, तरीही गेले सात-आठ वर्षांपासून हा गोरखधंदा राजरोस सुरू आहे.
एचटीबीटी गुजरात, मध्य प्रदेशमार्गे महाराष्ट्रात
एचटीबीटी कापूस हा गुजरात, मध्य प्रदेशमार्गे महाराष्ट्रात अनाधिकृतपणे येत असून, शेतकऱ्यांच्या माथी मारले जात आहे बोलगार्ड, बीटीचे नाव पाकिटावर टाकून आतमध्ये एचटीबीटी कापूस बियाणे असतात, असा दावाही तज्ज्ञांनी केला आहे.
फसवणूक टाळण्यासाठी परवानगी देणे गरजेचे
शेतकऱ्यांची फसवणूक टाळण्यासाठी शासनाने याबाबतचा ठोस निर्णय घेऊन एचटीबीटी या तंत्रज्ञानाला परवानगी देणे गरजेचे आहे, असे पुणे येथील कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. संतोष तावरे यांनी सांगितले.