Grampanchayat Prashasak : महाराष्ट्रात ग्रामपंचायतीची पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर किंवा काही विशेष कारणांमुळे निवडणुका वेळेत होऊ शकल्या नाहीत, तर राज्य सरकार त्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती करते.
प्रशासकाची नियुक्ती कधी केली जाते?
जेव्हा ग्रामपंचायतीची ५ वर्षांची मुदत संपते आणि नवीन निवडणुका झालेल्या नसतात.
नैसर्गिक आपत्ती, महामारी (उदा. कोरोना), युद्ध किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातात, तेव्हा प्रशासक नेमला जातो.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ नुसार ही तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती होते?
शासकीय अधिकारी : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शक्यतो सरकारी अधिकारी किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचाऱ्याचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाते.
विस्तार अधिकारी : अनेकदा कृषी, शिक्षण, आरोग्य किंवा पंचायत विभागातील विस्तार अधिकाऱ्यांना ही जबाबदारी दिली जाते.
योग्य व्यक्ती : काही विशेष परिस्थितीत शासनाकडून 'योग्य व्यक्ती' म्हणून गावातील व्यक्तीचीही निवड होऊ शकते, मात्र यासाठी ती व्यक्ती त्या गावच्या मतदार यादीत असणे आवश्यक असते.
प्रशासक बसवण्याची मुख्य कारणे
- ग्रामपंचायतीचा ५ वर्षांचा कालावधी संपल्यास
- ग्रामपंचायत निवडणूक वेळेवर झाली नाही
- सरपंचावर अविश्वास प्रस्ताव टाकल्यास
- बहुसंख्य सदस्य राजीनामा देतात /अपात्र ठरतात.
- भ्रष्टाचार / गंभीर अनियमितता, निधीचा दुरुपयोग
- बनावट काम, बनावट बिले
- ऑडिट गंभीर आक्षेप
- ग्रामसभा होत नाही, विकासकामे बंद
- नैसर्गिक आपत्ती / विशेष प्रकरण
प्रशासकचे अधिकार व काम
- ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन प्रशासन चालवणे.
- निधी वापरास मंजुरी देणे.
- सुरू असलेली विकासकामे सुरू ठेवणे.
- कार्यालयीन नोंदी/दाखले ताब्यात घेणे.
- शासकीय योजना राबवणे.
Stamp Duty : मुद्रांक शुल्क म्हणजे काय, तो कोणत्या कागदपत्रांवर लागते, ते का भरावे लागते?