Sugar factory Issue : नैसर्गिक आपत्ती व साखरेच्या दरामुळे आणि शासनाच्या धरसोडीच्या धोरणामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत आली हे अर्धसत्य आहे. खरी कारणे यापेक्षा वेगळी आहेत. ती कारणे नेमकी कोणती आहेत, याबाबत शेतकरी नेते निलेश शेडगे यांनी सविस्तर मांडणी केली आहे.
गैरव्यवस्थापन : पारंपारिक व्यवस्थापनात बदल न करणे व आधुनिक व्यवस्थापानाचा अवलंब न करणे.राजकीय हेतूने अनावश्यक नोकर भरती.या कर्मचा-यांमध्ये कौशल्याचा अभाव असणे.गुणवत्ता व आधुनिक तंञज्ञानाचे ज्ञान नसणे. अनेक संचालकांचेच नातलग, आप्तेष्ट, कार्यकर्ते पाञता न बघता नोकरीवर घेतले जातात.
भ्रष्टाचार : सहकाराला भ्रष्टाचार ही लागलेली कीड आहे. मटेरिअल खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार होतो. याशिवाय संस्थेच्या जोरावर राजकारण केले जाते. संस्थेचा पैसा व यंञणा राजकारणासाठी वापरला जातो. वाहनांवर आनावश्यक खर्च होतो. संचालकांना कारखाना कामापेक्षा खाजगी कामांसाठीच वाहने दिली जातात. शिवाय प्रवास भत्ते, हॉटेल व लॉजिंग खर्चही कारखाना कामाच्या नावाखाली दिला जातो. एकुणच ऐजीच्या जीवावर बायजी असे घडते.
अपुरा ऊस असताना क्षमतावाढ : अपुऱ्या ऊसाचे कारण पुढे केले जाते. हे साफ खोटे आहे. ऊसाची टंचाई असणार हे ठाऊक असूनही केवळ 'अर्थपूर्ण' हितासाठी अनेक कारखान्यांनी कर्जे काढून गाळप क्षमतावाढ केली. ही गाळप क्षमतावाढ गृहित धरुन अल्कोहोल, इथेनाॕल प्रकल्पाचीही क्षमता वाढविली. यासाठी कोट्यावधीचे कर्ज घेतले. आर्थिक कुवत व ऊसाची उपलब्धता न बघाता रिन काढून सण साजरा करणे हे दिवाळखोरीचे प्रमुख कारण आहे. आज साखर कारखाने, अल्कोहोल व इथेनाॕल प्रकल्प वाढीव स्थापित गाळप क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमता पूर्ण करीत नाहीत. हा दोष व्यवस्थापनाचा की निसर्गाचा? हे समजून घेतले पाहिजे.
ऊस विकास योजना ठप्प : एकीकडे ऊस टंचाईचे रडगाणे साखर कारखानदार गातात. पण ऊस वाढीसाठी माञ काहीच करीत नाहीत. आधुनिक तंञज्ञानाचा वापर करुन एकरी उत्पादन वाढ आवश्यक आसताना, एकरी उत्पादन घटत आहे. साखर उतारा घटत आहे. यासाठी ऊस विकास योजना न राबविणारे व्यवस्थापन दोषी आहे.
मातृसंस्थेचे स्ञोत वळविणे : काही कारखाने ज्यांच्या संलग्न संस्था आहेत, त्या संस्थांकडे कारखान्यांचे आर्थिक स्ञोत वळविले जातात. या संस्थांसाठी भांडवली खर्च मातृसंस्थेकडून केला जातो. तसेच या संस्थांमध्ये पदाधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय, नातलग, कार्यकर्त्यांची वर्णी लावली जाते.कारखाना रसद पुरवित असल्याने संलग्न संस्था सुस्थितीत तर मातृसंस्था अडचणीत असे वास्तव आहे. याकडे डोळेझाक करता येणार नाही.
साखरेचे भाव : साखरेचे किमान भाव गेली काही वर्षे स्थिर आहेत. पण बाजारभाव हे या किमान भावापेक्षा अधिक आहे. आज साखरेचे टेंडर सरासरी ४२०० रुपयापर्यंत जाते. यामुळे ३१ रुपये भाव मिळतो ही धुळफेक व थापेबाजी आहे. याशिवाय अल्कोहोल, इथेनाॕल, वीज या उपपदार्थांना चांगला दर मिळतो. या उपपदार्थाचा हिशोब केला तर साखर कारखानदारांना रडायचे काही कारण नाही.
साखर व उपपदार्थ विक्रीत घोटाळा : साखर, अल्कोहोल, इथेनाॕल विक्रिचे नावाला टेंडर काढले जातात. प्रत्यक्षात निगोशिएशनचा ड्रामा करुन टक्केवारी ठरवून घेवून मर्जीतल्या व्यापाऱ्यांना साखर वा उपपदार्थ बाजार भावापेक्षा कमी दराने दिली जातात. या व्यवहारात कारखान्याला तोटा तर पदाधिका-यांचे उखळ पांढरे होते.
अशी ही काही प्रमुख कारणे आहेत की, ज्यामुळे साखर कारखान्यांची दुर्दशा झाली आहे. या सगळ्यास फक्त व्यवस्थापन जबाबदार आहे. त्यामुळे व्यवस्थापनाने वांग्याचे वाडग्यावर काढून आपले पाप झाकू नये. साखर दर, शासकीय धोरणे, नैसर्गिक आपत्ती या आड न दडता आपला अपराध मान्य करावा. नाहीतरी सभासद हिशोब चुकता करतीलच, हे साखर कारखानदारीच्या सूञधारांनी विसरु नये.
- निलेश शेडगे, शेतकरी नेते, स्वतंत्र भारत पक्ष
टरबूज शेती ठरली फायदेशीर, सव्वाचार एकरांतून तब्बल 18 लाखांचे उत्पन्न, कसं केलं नियोजन