बापू सोळुंके
दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पाणीदार (Water-rich Marathawada) बनविण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेल्या ११६ (पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारे, साठवण तलाव आणि लघु पाटबंधारे) योजना रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला. (Water Conservation Projects)
दुष्काळाचा शाप भोगणाऱ्या मराठवाड्यातील जलसंधारणासाठी मंजूर केलेल्या ११६ प्रकल्पांना राज्य शासनाने रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. या योजनांसाठी मंजूर असलेला ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांचा खर्च वाचवण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी, या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. (Water Conservation Projects)
जलसंधारण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांची कामे तीन वर्षापासून रखडल्यामुळे योजना रद्द करण्यात येत असल्याचे कारण देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सरकारचा ३१५ कोटी ५ लाखांचा खर्च वाचणार आहे. (Water Conservation Projects)
जलसंधारण विभागाच्या वतीने ग्रामीण भागातील ६०० हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमतेची कामे करण्यात येतात. यात पाझर तलाव, कोल्हापुरी बंधारा, साठवण तलाव आणि लघु पाटबंधारे तलावांचा समावेश आहे. (Water Conservation Projects)
जलसंधारण विभागाच्या वतीने सर्वेक्षण करून, लोकप्रतिनिधी, शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेऊन कोल्हापुरी बंधारे, साठवण तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव बांधण्याचा प्रस्ताव शासनास दिला जातो. (Water Conservation Projects)
३१५ कोटींच्या योजना
राज्य सरकारने मराठवाड्यातील रद्द केलेल्या ११६ योजनांची किंमत ३१५ कोटी रुपये होती. यातील सर्वाधिक योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत, हे विशेष.
बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, जालना आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील ११६ योजनांना तीन ते चार वर्षांपूर्वी शासनाने मंजुरी दिली होती. या योजनांसाठी तब्बल ३१५ कोटी ५ लाख २० हजार रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती.
मंजूर करण्यात आलेली ही कामे तीन वर्षांपासून ठेकेदार करीत नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध, भूसंपादन प्रलंबित आणि निधीची कमतरता आदी कारणे दाखवून कामे रखडवली.
मात्र, या सर्व बाबी शासनाच्या हातात असताना, त्यांचे निवारण करण्याऐवजी शासनाने या योजनाच रद्द करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेऊन टाकला.
शेतकऱ्यांचा विश्वासघात?
या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या आशा धुळीला मिळाल्या आहेत. या योजनांमुळे जलसाठा वाढून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, या प्रकल्प रद्दमुळे आता शेतकऱ्यांना पावसावर आणि विहिरींवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
जिल्हानिहाय रद्द झालेल्या योजना व खर्च (लाखांत)
| जिल्हा | योजना | रद्द निधी (₹ लाख) |
|---|---|---|
| बीड | १६ | ५३४.३८ |
| नांदेड | १२ | ५८४.५३ |
| छ. संभाजीनगर | १७ | ३१३.२९ |
| लातूर | ३४ | १३३.२९ |
| जालना | ४० | ३३०.०० |
| वाशिम | - | १२६०.४६ |
| एकूण | ११६ योजना | ३१५०५.२० लाख (३१५.०५ कोटी रु.) |
जलसंधारण विभागाचे २०३ प्रकल्प शासनाने नुकतेच रद्द केले आहेत. यात मराठवाड्यातील प्रकल्पांचा समावेश आहे. आधीच दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या मराठवाड्याला पाणीदार बनविण्याच्या घोषणा सरकारकडून केल्या जातात. दुसरीकडे सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प रद्द करणे चुकीचे आहे. - अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद