Urea Shortage : एकीकडे रब्बी पिकांना युरियाची नितांत गरज असताना, दुसरीकडे कृषी विभागाच्या ई-पॉश (फर्टिलायझर मॉनिटरिंग सिस्टीम) यंत्रणेत जिल्ह्यात तब्बल ७ हजार ८८३ मेट्रिक टन युरिया उपलब्ध असल्याची नोंद आहे. (Urea Shortage)
मात्र, प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना युरियासाठी खत दुकानांच्या दारात वणवण करावी लागत असल्याचे चित्र आहे. 'जर साठा रेकॉर्डवर आहे, तर तो शेतकऱ्यांच्या पदरात का पडत नाही? हा युरिया नेमका कुठे मुरला?' असा जळजळीत सवाल शेतकरी मनोज जाधव यांनी उपस्थित केल्यानंतर अखेर प्रशासन हलले आहे.(Urea Shortage)
या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद कृषी विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात गुणनियंत्रण निरीक्षकांची विशेष पथके तैनात करत चौकशी सुरू केली आहे. (Urea Shortage)
प्रत्येक कृषी केंद्र आणि खत दुकानाची झाडाझडती घेत ई-पॉश मशीनवरील नोंद आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध साठा याची इंच न इंच तपासणी केली जाणार आहे.(Urea Shortage)
७,८८३ मेट्रिक टन साठा; तरीही शेतकरी रिकाम्या हाताने
शेतकरी मनोज जाधव यांनी पुराव्यांसह जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यातील अनेक नामांकित खत विक्रेते 'युरिया नाही' असे सांगून शेतकऱ्यांना परत पाठवत आहेत. मात्र, ई-पॉश प्रणालीवर हा साठा अखंडपणे उपलब्ध असल्याचे दाखवले जात आहे.
'ही आकडेवारी साधीसुधी नाही. एवढा साठा संपूर्ण जिल्ह्याची गरज भागवण्यासाठी पुरेसा आहे. तरीही शेतकरी एका पोत्यासाठी ताटकळतो, हा केवळ तांत्रिक घोळ नसून मोठ्या काळाबाजाराचा संशय आहे.' असा आरोप जाधव यांनी केला आहे.
१० दिवसांचा अल्टिमेटम; स्टॉक ऑडिटचे आदेश
कृषी विभागाने या चौकशीसाठी १० दिवसांची मुदत निश्चित केली आहे. या कालावधीत जिल्ह्यातील प्रत्येक खत दुकानाचे सखोल स्टॉक ऑडिट करून त्याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
'खत गेले कुठे याचा पुरावा प्रशासनाने द्यावा, अन्यथा २६ जानेवारी रोजी कृषी विभागाचे प्रतीकात्मक श्राद्ध घालण्याचे आंदोलन अटळ आहे.' असा इशाराही मनोज जाधव यांनी दिला आहे.
मैदानात उतरले गुणनियंत्रण निरीक्षक
जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्तरीय गुणनियंत्रण निरीक्षकांना तातडीने तपासणीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही पथके आता केवळ कागदपत्रांवर विसंबून न राहता, प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन तक्रारींची दखल घ्यावी.-नागेश पाटील,कृषी विकास अधिकारी
ई-पॉश मशीनवरील नोंद
दुकानातील प्रत्यक्ष पोत्यांचा साठा
विक्री नोंदी व बिलांची तपासणी करणार आहेत.
साठ्यात तफावत, लपवाछपवी किंवा गैरव्यवहार आढळल्यास थेट कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बळजबरीची विक्री
'लोकमत'च्या प्रतिनिधींनी धाराशिव शहरातील चार खत दुकानांची पाहणी केली असता, दोन दुकानदारांनी थेट 'युरिया नाही' असे सांगितले.
एका दुकानदाराने 'युरिया आहे, पण दोन बॅगवर एक लिक्विड डीएपीची बॉटल घ्यावी लागेल' अशी अट घातली. म्हणजेच गरज नसलेली उत्पादने खरेदी करण्यास शेतकऱ्यांना भाग पाडले जात असल्याचे उघड झाले.
अजुन एका दुकानदाराने 'सोमवारी युरिया येईल' असे सांगितले, मात्र कोणतीही अतिरिक्त खरेदी आवश्यक नसल्याचेही मान्य केले.
ही उदाहरणे केवळ शहरातील असून, गावखेड्यांतील परिस्थिती याहून गंभीर असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
'दिव्याखाली अंधार'
'जिल्ह्यात खताचा तुटवडा नाही. मात्र, तक्रार आल्यानंतर प्रत्येक दुकानात प्रत्यक्ष तपासणीचे आदेश दिले आहेत. अहवालानुसार दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे कृषी विकास अधिकारी नागेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मात्र, जिथे कृषी विभागाचे मुख्यालय आहे, तिथेच शेतकऱ्यांना युरियासाठी भटकंती करावी लागत असेल, तर ग्रामीण भागातील वास्तव किती भयावह असेल, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ई-पॉशवर दिसणारा साठा आणि प्रत्यक्षात मिळणारा युरिया यातील दरी हीच या संपूर्ण प्रकरणाची खरी गंभीरता अधोरेखित करते.
हे ही वाचा सविस्तर : मराठवाड्याला स्वायत्तता नको, हक्काचे पाणी हवे वाचा सविस्तर