सदानंद सिरसाट
अकोला : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत राज्य शासनाने जमिनीच्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीवरील कायदेशीर अडसर हटवला आहे. (Tukadebandi Kayada)
२० फेब्रुवारी रोजी राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर आता ग्रामीण भागात जिरायती २० गुंठे आणि बागायती १० गुंठे शेतीची खरेदी-विक्री करता येणार आहे.(Tukadebandi Kayada)
तुकडेबंदी कायद्यामुळे व्यवहार ठप्प
जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रीकरण कायदा १९४७ मधील तरतुदींनुसार,
जिरायती क्षेत्र ८० गुंठ्यांपेक्षा कमी
बागायती क्षेत्र ४० गुंठ्यांपेक्षा कमी
अशा जमिनींची खरेदी-विक्री अकोला जिल्ह्यात प्रतिबंधित होती.
राज्यातील इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये ही अट हटवण्यात आली होती, मात्र अकोल्यात ती कायम होती. परिणामी शेती व्यवहार ठप्प झाले होते.
याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांवर झाला. कुटुंब विभाजन, मुलींचे विवाह, वैद्यकीय गरजा किंवा आर्थिक संकटाच्या वेळी लहान भूखंड विक्री शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
२०२२ मध्ये निर्णय; अकोला मात्र वंचित
८ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासनाने तुकडेबंदी कायद्यातील किमान क्षेत्र कमी करण्याची अधिसूचना काढली होती. यानुसार राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये
जिरायती २० गुंठे
बागायती १० गुंठे
इतक्या लहान क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.
मात्र, अकोला जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव नसल्याने हा निर्णय लागू झाला नव्हता.
स्वतंत्र अधिसूचनेनंतर मार्ग मोकळा
१७ जून २०२५ रोजी शासनाने अकोला जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध केली. ग्रामीण भागात किमान क्षेत्र मर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावर तीन महिन्यांत आक्षेप मागविण्यात आले होते.
जिल्ह्यातील सातही तहसील कार्यालयांमध्ये एकही आक्षेप प्राप्त न झाल्याची माहिती महसूल विभागाने शासनाला दिली. मात्र अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया काही महिन्यांपासून रखडली होती.
लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. विशेषतः हरीश पिंपळे (Harish Pimpale) यांनी शासनाकडे मागणी लावून धरली होती.
महसूलमंत्री चंद्रशेखरजी बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या प्रयत्नातून अखेर ही मागणी मंजूर झाल्याचे आमदार पिंपळे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांना दिलासा
नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आता लहान भूखंड विक्री किंवा खरेदी करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. आर्थिक अडचणींच्या वेळी जमीन विक्री शक्य होणार असून कौटुंबिक वाटणीही सुलभ होणार आहे.
तुकडेबंदीचा अडसर दूर झाल्याने जिल्ह्यातील शेती व्यवहारांना चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.