- सुनील चरपे
नागपूर : भारतासह अन्य देशांनी अमेरिकन शेतमाल व इतर वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करावा (Trump Tariffs), यातून त्यांच्या शेतमालाची निर्यात वाढावी यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प टेरिफच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवर दबावतंत्राचा वापर करीत आहेत. भारतीय अर्थतज्ज्ञ व नाेकरशाह अमेरिकेची बाजू घेत आहेत, हे भारतीय शेती क्षेत्र व शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे, असे परखड मत कृषिअर्थतज्ज्ञ देवेंद्र शर्मा यांनी व्यक्त केले.
डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या मते, भारत त्यांच्या शेतमालाच्या (Indian Shet Mal) आयातीवर सरासरी ३७.५ टक्के, तर अमेरिका भारतीय शेतमालाच्या आयातीवर सरासरी ५.३ टक्के आयात शुल्क आकारते. वास्तवात, त्यांचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे चुकीचा आहे. भारत अजूनही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनने मंजूर केलेल्या टेरिफचे पालन करीत असून, अमेरिका वारंवार उल्लंघन करीत आहे.
अमेरिकेने भारताविरुद्ध नऊ हजार नाॅन टेरिफ लावले आहे, तर भारताचे अमेरिकेविरुद्ध ६०९ नाॅन टेरिफ लावले आहे. असे असूनही त्यांची ६० टक्के निर्यात प्रभावित झाली आहे, असे देवेंद्र शर्मा यांनी सांगितले.
भारताने अमेरिकेच्या वाशिंग्टन ॲपल, दुग्धजन्य पदार्थ, साेयाबीन, खाद्यतेल, अक्राेड व चिकन यासह इतर शेतमालावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव निर्माण करीत आहे. याचे काही अर्थतज्ज्ञ व नाेकरशाह समर्थन करीत आहे. भारताने आयात शुल्क हटविल्यास डेअरी व पाेल्ट्री उद्याेगासाेबत शेती क्षेत्र धाेक्यात येईल. अमेरिका हाच नियम भारतीय आंब्याच्या बाबतीत का लावत नाही, असा प्रश्न देवेंद्र शर्मा यांनी उपस्थित केला आहे.
सबसिडीमध्ये माेठी तफावत
अमेरिका दरवर्षी प्रतिशेतकरी २६ लाख रुपये सबसिडी देत असून, भारतीय शेतकऱ्यांना पीएम किसान निधीच्या रूपाने वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांची सबसिडी दिली जाते. अमेरिका त्यांच्या कापूस उत्पादकांना दरवर्षी एक लाख डाॅलरची सबसिडी देते, तर भारतात ही सबसिडी २७ डाॅलर एवढी आहे.
कापूस व ब्राझीलला नुकसानभरपाई
सबसिडीमुळे अमेरिकन कापसाचे दर कमी हाेतात व निर्यात वाढते. या सबसिडीमुळे आपले नुकसान हाेत असल्याची तक्रार ब्राझीलने डब्ल्यूटीओकडे केली हाेती. यात डब्ल्यूटीओने अमेरिकेला दाेषी ठरविले हाेते. त्यामुळे अमेरिकेने ब्राझीलला दरवर्षी १४७ मिलियन डाॅलरची नुकसानभरपाई दिली हाेती.
प्रत्येक वेळी शेतीक्षेत्रानेच त्याग का करावा? आज भारतीय शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. सबसिडीअभावी भारतीय शेतकरी अमेरिकन शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाही. भारताला अमेरिकेच्या कुठल्याही शेतमालाची गरज नाही. त्यामुळे भारताने अमेरिकेसमाेर गुडघे टेकून शेती व शेतमालावर आधारीत उद्याेग धाेक्यात आणू नये.
- देवेंद्र शर्मा, कृषी अर्थतज्ज्ञ