Til Crop : राज्यात एकेकाळी मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाणारे पारंपरिक तीळ पीक सध्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे चिंताजनक चित्र समोर आले आहे. (Til Crop)
बदलते हवामान, वाढता उत्पादन खर्च, अपेक्षित बाजारभावाचा अभाव आणि इतर नगदी पिकांकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल यामुळे यंदा तीळ पिकाचे पेरणी क्षेत्र जवळपास निम्म्यावर आले आहे. परिणामी, संक्रांतीसारख्या सणापुरतीच तिळाची ओळख उरेल की काय, अशी भीती शेतकरी व कृषी तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.(Til Crop)
पेरणी क्षेत्रात मोठी घट
राज्यात सरासरी २ हजार ९३ हेक्टर क्षेत्रावर तीळ पिकाची पेरणी होत असते. मात्र, चालू हंगामात केवळ १ हजार ५७ हेक्टर क्षेत्रावरच पेरणी झाली आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील तब्बल १२ जिल्ह्यांमध्ये तिळाची पेरणी शून्य असल्याची नोंद आहे. ही घट केवळ आकड्यापुरती मर्यादित नसून, राज्यातील बदलत्या कृषी प्रवाहाचे स्पष्ट द्योतक मानली जात आहे.
विभागनिहाय तिळाची पेरणी (हेक्टरमध्ये)
कोकण – ५५७
अमरावती – २०७
लातूर – २०२
पुणे – ३८
नागपूर – २३
नाशिक – १९
कोल्हापूर – ८
छत्रपती संभाजीनगर – ३
ही आकडेवारी पाहता, काही मोजक्या भागांपुरतीच तिळाची पेरणी मर्यादित राहिल्याचे स्पष्ट होते.
विदर्भात स्थिती अधिक चिंताजनक
विदर्भात खरीप आणि रब्बी हंगामात एकेकाळी तीळ पीक मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात होते. कोरडवाहू भागात कमी पाण्यावर येणारे, कमी खर्चिक आणि सुरक्षित मानले जाणारे हे पीक शेतकऱ्यांसाठी आधारवड होते.
मात्र, गेल्या काही वर्षांत कापूस, सोयाबीन, गहू, हरभरा यांसारख्या पिकांना तुलनेने स्थिर दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा कल या पिकांकडे वाढला आहे. याचा थेट फटका तिळाच्या लागवडीला बसला आहे.
वाढता खर्च, कमी नफा
बियाणे, मजुरी, खते, कीटकनाशके यांचा खर्च सातत्याने वाढत असताना तिळाला मात्र अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे कमी नफा आणि अनिश्चित उत्पन्न या भीतीपोटी शेतकरी तिळाची पेरणी टाळत असल्याचे चित्र आहे.
पिकांचे भवितव्य धोक्यात
तीळ हे पोषणमूल्यांनी समृद्ध पीक असून तेल, औषधी उपयोग तसेच धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून त्याचे वेगळे महत्त्व आहे. मात्र, शासनाकडून योग्य प्रोत्साहन योजना, हमीभाव, प्रक्रिया उद्योगांना चालना आणि बाजारपेठेची हमी न मिळाल्यास हे पारंपरिक पीक हळूहळू नामशेष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा कृषी जाणकार देत आहेत.
संरक्षणाची गरज
तिळासारख्या पारंपरिक पिकांचे संवर्धन न झाल्यास पीक विविधता कमी होऊन शेती अधिक जोखमीची होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने तिळासाठी विशेष योजना, संशोधन आणि बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.