- डॉ. खुशालचंद बाहेती
नवी दिल्ली : बेकायदेशीर खासगी सावकारीविरोधात कठोर भूमिका घेत सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, परवाना नसलेल्या सावकारांनी वसुलीसाठी दाखल केलेली प्रकरणे न्यायालयांनी पहिल्याच टप्प्यात फेटाळून लावावीत आणि सावकारांविरोधातील कारवाई पोलिस व प्रशासनाने तातडीने करावी.
राज कुमार संतोषी यांनी त्यांच्याविरोधात प्रशांत मलिकने दाखल केलेल्या चेक बाउन्स प्रकरणाला आव्हान दिले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, मलिक विनापरवाना सावकारी करतो. त्याला कर्जवसुलीसाठी फौजदारी कारवाईचा अधिकार नाही. हे मान्य करताना न्यायालयाने म्हटले की, विनापरवाना सावकारी करणारे अनेकदा चेक, हमीपत्र किंवा मालमत्तेची कागदपत्रे घेऊन कर्ज देतात आणि नंतर वसुलीसाठी फौजदारी खटले दाखल करून दबाव टाकतात.
अशा सावकारांना न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार देणे म्हणजे बेकायदेशीर व्यवसायाला मान्यता देण्यासारखे आहे. सावकारांविरोधात कारवाईसाठी नवीन कायद्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. व्यवहारच बेकायदेशीर असल्यास फौजदारी कायद्याचा वापर कर्जवसुलीसाठी करता येणार नाही. सावकाराने वैध परवाना सादर केला नाही किंवा व्यवहार सावकारीचा नसल्याचे सिद्ध केले नाही, तर त्यांच्या तक्रारी प्राथमिक टप्प्यातच फेटाळल्या पाहिजेत.
- न्या. मिथल आणि न्या. पांचोली
परवाना नसताना कर्ज देणे बेकायदेशीर आहे
२०२४ मध्ये कोर्टाने खाजगी सावकारीविरोधात स्वतः याचिका दाखल करून घेतली होती. केंद्राने प्रभावी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे याचिका निकाली काढली.
याचा परिणाम असा झाला की, अनेक राज्यांमध्ये बेकायदेशीर सावकारांविरुद्ध कारवाई थांबवण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टीकरण दिले. खंडपीठाने ठामपणे म्हटले की, अनेक राज्यांत अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांनुसार परवाना नसताना कर्ज देणे बेकायदेशीर आहे.