Sugarcane Workers : परभणी जिल्ह्यातून ऊसतोडणीच्या कामासाठी दरवर्षी हजारो मजूर इतर जिल्ह्यांत स्थलांतर करतात. रोजगाराच्या शोधात पालक ऊसतोड फडावर गेल्यानंतर त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनतो.(Sugarcane Workers)
ही मुले शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ नयेत, यासाठी शासनाच्या वतीने जिल्ह्यात ४१ अनिवासी हंगामी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली असून, त्याचा लाभ सध्या ३ हजार ७१७ विद्यार्थ्यांना मिळत आहे.(Sugarcane Workers)
ऊसतोडीसाठी गेलेल्या पालकांसोबत अनेक वेळा मुलेही जातात. गावात राहिल्यास त्यांच्या जेवणाची व देखरेखीची व्यवस्था नसल्याने पालक मुलांना सोबत नेतात आणि परिणामी त्या मुलांचे शिक्षण मध्येच सुटते.(Sugarcane Workers)
या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने अनिवासी हंगामी वसतिगृह योजना सुरू केली असून, त्यामुळे हजारो मुले गावातच राहून शाळेत नियमित हजेरी लावत असल्याचे चित्र आहे.(Sugarcane Workers)
हंगामी वसतिगृहांमुळे शिक्षणाचा आधार
या हंगामी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना सकाळचा नाश्ता, दुपारी शाळेत पोषण आहार आणि सायंकाळचे जेवण दिले जाते. त्यामुळे पालक स्थलांतरित झाले तरी मुले गावातच राहून आपले शिक्षण सुरू ठेवू शकतात. या व्यवस्थेमुळे ऊसतोड मजुरांची अनेक मुले शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात टिकून राहिली आहेत.
साखर शाळांचा अभाव
ऊसतोडणीच्या हंगामात साखर कारखान्यांच्या परिसरात मजुरांच्या मुलांसाठी 'साखर शाळा' सुरू करण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही परभणी जिल्ह्यात एकाही ठिकाणी साखर शाळा सुरू नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
जिल्ह्यात स्थानिक तसेच बाहेरून आलेल्या ऊसतोड कामगारांची संख्या मोठी असतानाही ही व्यवस्था अस्तित्वात नसणे चिंताजनक मानले जात आहे.
हजारो मुलांची जेवणाची व्यवस्था
जिल्ह्यातून ऊसतोडणीसाठी गेलेल्या मजुरांच्या पाल्यांसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत अनिवासी हंगामी वसतिगृहे चालविली जात आहेत. सध्या ४१ वसतिगृहांमधून ३ हजार ७१७ मुलांच्या नियमित जेवणाची व्यवस्था होत असून, त्यामुळे अनेक पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
काही मुलांच्या हातात कोयता?
तथापि, साखर शाळा नसल्याने आणि काही मुले हंगामी वसतिगृहात दाखल न झाल्यामुळे अनेक पालक आपल्या मुलांना थेट ऊसतोड फडावर घेऊन जातात. अशा ठिकाणी ही मुले शिक्षणापासून दूर राहून कामात गुंततात आणि काही वेळा त्यांच्या हातात कोयताही येतो. यामुळे बालकामगाराचा प्रश्नही गंभीर बनत असून, मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर पाणी फिरत आहे.
साखर शाळांबाबत काय आहे शासनाचा आदेश?
ऊसतोडणीच्या हंगामात मजुरांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी साखर कारखान्यांच्या परिसरात साखर शाळा सुरू करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. जर मुले गावात राहिली, तर त्यांच्यासाठी हंगामी वसतिगृह योजना राबविण्याची तरतूद आहे. मात्र परभणी जिल्ह्यात सध्या केवळ हंगामी वसतिगृहेच सुरू असून, साखर शाळांची अंमलबजावणी झालेली नाही.
हजारो मजूर ऊसतोड फडावर
जिल्ह्यातून दरवर्षी हजारो मजूर ऊसतोडणीसाठी बाहेरगावी स्थलांतरित होतात. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी मर्यादित असल्याने साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामात मजुरांना स्थलांतर करणे भाग पडते.
जिल्ह्यात सात साखर कारखाने
परभणी जिल्ह्यात सध्या सात साखर कारखाने कार्यरत असून, त्यातील बहुतांश खासगी तत्त्वावर चालविले जात आहेत. हे कारखाने पाथरी, गंगाखेड, सेलू, पूर्णा, सोनपेठ आणि परभणी तालुक्यांत आहेत. तरीही या कारखान्यांच्या परिसरात साखर शाळांची व्यवस्था न होणे, हा प्रश्न प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा ठरत आहे.
ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांचे शिक्षण टिकवून ठेवण्यासाठी हंगामी वसतिगृहांबरोबरच साखर शाळांची अंमलबजावणीही तातडीने करण्याची गरज असल्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व शिक्षणप्रेमींमधून होत आहे.