कांदा निर्यात बंदीनंतर शासनाकडून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कांदा खरेदी केला जाणार? अशा आशयाचे आदेश काढण्यात आले. मात्र या दोन्ही संस्थांनी कोणत्या शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला? या संस्था चुकीचे पीक अंदाज देऊन शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम करत आहेत? त्यामुळे दोन्ही संस्थांची चौकशी करण्यात यावी. तसेच कांदा निर्यात बंदी खुली करावी अशा मागण्यांचे निवेदन नाशिकच्या कांदा उत्पादकांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी दिले.
आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे भारत न्याय जोडो यात्रेच्या माध्यमातून आज त्यांनी मालेगाव येथे सभा घेतली. त्यानंतर चांदवड या ठिकाणी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यानंतर ते नाशिकडे येत असताना निफाड येथील शेतकऱ्यांनी कांदा प्रश्नांबाबतचे निवेदन दिले. या निवेदनाच्या माध्यमातून कांदा निर्यातबंदी नंतर ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून होत असल्याचा सांगत राहुल गांधींकडे आक्रोश मांडला. यावेळी शेतकरी संघटनेचे निवृत्ती न्याहारकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निवेदन शरद पवार आणि राहुल गांधी यांना देण्यात आले.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार जुलै २०२३ मध्ये क्रिसिलने कांद्याच्या तुटवड्यावर अहवाल प्रसिद्ध केला होता की कांद्याचा तुटवडा असेल, येत्या काही दिवसात सरकारने जाहीर केले की, नाफेड आणि एन. सी. सी. एफ. कांदा खरेदी करतील. कांदा निर्यात बंदी लागू करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही कमतरता नाही. जुने पीक २५ डिसेंबर २०२३ पर्यंत उपलब्ध होते. व आजही उपलब्ध आहे. ७ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाचे व कृषी मंत्रालयाचे अशा अनेक विभागाचे अधिकारी पाहणी करण्यासाठी आले असता, त्यांच्याकडे नाफेड व एनसीसीएफ यांनी बाजार समितीत कांदा खरेदी करावा, असे सांगण्यात आले. मात्र शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी न करता काही ठराविक व्यापाऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला जात असल्याचे दाखवून दिले.
दरम्यान निर्यात बंदी झाल्यानंतर नाफेड आणि एनसीसीएफ कांदा खरेदीसाठी येणार असल्याचे सांगण्यात आले. या दोन्ही संस्थांचा कांदा घेण्याचा भाव आणि कुठे घेतात याचा तपास आजपर्यंत शेतकऱ्यांना लागलेला नाही. कांदा खरेदीसाठी साधारणपणे दैनंदिन दर दिल्लीहून येतात. परंतू कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना रोजचा भाव काय असतो हे देखील माहित नसते, असेही निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे या दोन्ही संस्था शेतकऱ्यांना फसवण्याचा काम करत असून याबाबतची चौकशी केंद्रीय स्तरावर करावी, अशी मागणी या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
नाफेड आणि एनसीसीएफमधील चौकशी करण्याबाबत...
कांदा निर्यात बंदी खुली करावी
ज्यावेळेस कांद्याचे बाजारभाव वाढतात, त्यावेळेस बाजारभावाने कांदा खरदी करुन तो ग्राहकांना रेशन दुकानाच्या माध्यमातून सबसिडी द्वारे उपलब्ध करुन द्यावा.
कांदा निर्यात बंद करु नये, यासाठी संसदमध्ये नवीन कायदा करावा.
एनसीसीएफ व नाफेडने दोन ते तीन वर्षापासून केलेल्या कांदा खरेदीची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.
सरकारने कांदा बाजारसमितीतून 30.00 रूपये किलो दराने खरेदी करावा. तो कांदा भारतभर रेशन दुकानामार्फत सबसिडीत विक्री करावा.