Stamp Duty : वडिलोपार्जित शेतीच्या वाटपाचा हुकूमनामा (Court Decree) नोंदविताना बाजारभावानुसार तब्बल १.५ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने धक्का दिला आहे. (Stamp Duty)
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यातील तरतुदीनुसार अशा हुकूमनाम्याची नोंदणी केवळ १० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर करता येईल.१० सप्टेंबर रोजी न्या. आर. जी. अवचट आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. (Stamp Duty)
या आदेशामुळे वडिलोपार्जित जमिनीच्या कौटुंबिक वाटपावर जादा शुल्क भरावे लागणार नाही, असा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.(Stamp Duty)
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
याचिकाकर्ता काशीनाथ सोपान निर्मळ (जि. बीड) यांनी त्यांच्या वडिलोपार्जित शेतीचा हिस्सा मिळवण्यासाठी बहिणीसह वाटणीचा दावा परळी येथील दिवाणी न्यायालयात दाखल केला होता.
३० एप्रिल २०२३ रोजी लोकअदालतमध्ये दावा निकाली निघाला आणि वाटणीचा हुकूमनामा (Court Decree) तयार झाला.
या आदेशाची फेरफार (mutation) करून ताबा नोंदविण्यासाठी महसूल कार्यालयात अर्ज दाखल करण्यात आला.
तलाठ्याने तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मुद्रांक शुल्काबाबत मार्गदर्शन मागितले असता, त्यांनी बाजारभावाप्रमाणे १ लाख ४८ हजार ६५० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याचा सल्ला दिला.
सदर आदेशाला निर्मळ यांनी अॅड. तुकाराम जी. गायकवाड यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते.
कायदेशीर तरतुदींचा आधार
मुद्रांक शुल्क अधिनियमाच्या कलम ४६(बी) नुसार शेतीच्या वाटपाच्या हुकूमनाम्यासाठी १०० रुपयांपर्यंत मुद्रांक शुल्क आकारले जाऊ शकते.
तर कलम ४६(सी) नुसार महसुली अधिकारी, दिवाणी न्यायालय किंवा मध्यस्थ (Arbitrator) यांनी केलेल्या शेतीवाटपाच्या अंतिम हुकूमनाम्याच्या नोंदणीसाठी केवळ १० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क देणे बंधनकारक आहे.
या तरतुदींवर आधारित याचिकाकर्त्याने बाजारभावाप्रमाणे शुल्क देण्याचा आदेश चुकीचा असल्याचे खंडपीठात मांडले.
न्यायालयाचा आदेश
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने कलम ४६ (बी) आणि ४६ (सी) नुसार शुल्क देण्याची तयारी दर्शविली. खंडपीठाने महसूल अधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द करत स्पष्ट निर्देश दिले की, वडिलोपार्जित शेती वाटपाच्या हुकूमनाम्याची नोंदणी केवळ १० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर करावी. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणातील निर्णयावर ४५ दिवसांत कार्यवाही करावी, असेही आदेशात नमूद केले.
निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे कौटुंबिक शेती वाटपासाठी बाजारभावावर आधारित जादा मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार नाही. ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांना याचा दिलासा मिळणार असून, वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या नोंदणी प्रक्रियेत सुलभता येणार आहे.