आशपाक पठाण
राज्यातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा यासाठी शासनाने जरी ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्षात या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. (Soybean Kharedi)
लातूर जिल्ह्यातील खरेदी केंद्रांवर अंगठ्याचे ठसे (बायोमेट्रिक स्कॅन) उमटत नसल्याने अनेक शेतकरी नोंदणीपासून वंचित राहत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ शेतकऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया त्रासदायक ठरतेय.(Soybean Kharedi)
तासनतास प्रतीक्षा, नोंदणीसाठी धावपळ
राज्यात ३१ ऑक्टोबरपासून ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. बायोमेट्रिक मशीन अंगठ्याचे ठसे ओळखत नाहीत, त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ शेतकऱ्यांना परत पाठवले जात आहे.
नोंदणीसाठी सातबारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक अशी सगळी कागदपत्रे देतोच, मग पुन्हा अंगठ्याचा ठसा का घ्यायचा? असा सवाल अनेकांनी उपस्थित शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी तिहेरी अट
सोयाबीन विक्रीसाठी शासनाने सातबारा, आधार आणि बँक खात्याची प्रत अनिवार्य केली आहे. याशिवाय सातबारावर नाव असलेल्या शेतकऱ्याचा अंगठा स्कॅन केल्यानंतरच नोंदणी पूर्ण होते. मात्र, अंगठ्याचे ठसे उमटत नसल्याने नोंदणी प्रक्रिया संथ झाली असून अनेकांना परत जावे लागत आहे.
काम सोडून बसायचं का?
हमीभाव खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची दररोज गर्दी होत असून, काम सोडून दिवसभर रांगेत थांबण्याची वेळ आली आहे. अनेक शेतकरी वृद्ध आहेत, काहींचे हात शेतीच्या कामामुळे जाड झालेले असल्याने ठसे उमटत नाहीत. यामुळे नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढते आहे.
शासनाने हमीभाव देण्यासाठी खरेदी केंद्रे सुरू केली असली, तरी प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. अंगठ्याचे ठसे उमटत नाहीत, त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना परतावे लागते. सातबारा आणि आधार देऊनही ठसा घेण्याची गरज काय? शासनाने नोंदणी आणि खरेदी प्रक्रिया सुलभ करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांना पुन्हा बाजारावर अवलंबून राहावे लागेल.- अरुणदादा कुलकर्णी, जिल्हाध्यक्ष, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना
पावसाने आधीच मार खाल्लेला शेतकरी
यंदा अतिवृष्टीमुळे लातूर आणि परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांचे सोयाबीन पीक पाण्याखाली गेले. नदीकाठच्या शेतात पाणी साचल्याने मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. काहींनी उरलेसुरले पीक मजूर लावून काढले, तर काहींचे धान्य ओलाव्याने खराब झाले.
बाजारात सोयाबीनला ३ हजार ते ३ हजार ८०० रुपये इतकाच भाव मिळाल्याने शेतकरी तोट्यात गेले. आता हमीभावाने थोडाफार दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु नोंदणीतील तांत्रिक अडथळ्यांमुळे ही आशा धूसर झाली आहे.
१५ नोव्हेंबरपासून खरेदी, पण...
राज्य शासनाने जाहीर केले आहे की सोयाबीन खरेदी प्रत्यक्षात १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होईल. परंतु नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर न झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यावेळीही त्रास होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांची मागणी
* बायोमेट्रिकऐवजी OTP किंवा कागदपत्रावर आधारित नोंदणी प्रणाली लागू करावी.
खरेदी केंद्रावर अतिरिक्त नोंदणी यंत्रे आणि कर्मचारी उपलब्ध करावेत.
* ज्येष्ठ शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र नोंदणी रांग ठेवावी.
* नोंदणी व खरेदी प्रक्रियेसाठी सोपे मोबाईल अ‍ॅप किंवा हेल्पडेस्क सुविधा द्यावी.
अवकाळी पावसाने आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव ही मोठी दिलासा योजना आहे. मात्र, अंगठ्याच्या ठशामुळे अडथळा निर्माण होत असल्याने शासनाने तातडीने उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा कोलमडू शकतो.