Soybean Kharedi: निसर्गाची मार झेलूनही दोषी शेतकरीच? नाफेडच्या अटींनी सोयाबीन उत्पादक हैराण वाचा सविस्तर

Soybean Kharedi : यंदाच्या हंगामात निसर्गाच्या प्रकोपाने सोयाबीनचे उत्पादन कमी-जास्त झाले. पिकावर नैसर्गिक संकट ओढवूनही शेतकरी धीराने उभा राहिला, मात्र सरकारी सोयाबीन खरेदी केंद्रांवरील नाफेडच्या कठोर अटींमुळे त्याच शेतकऱ्यावरच दोषारोपांचा डोंगर कोसळत आहे. उत्पादनातच खोट आहे, यात आमचा काय दोष? असा सवाल करत शेतकरी मालक असूनही अपराधी असल्यागत खरेदी केंद्रावर हजर होत आहेत. (Soybean Kharedi)

संदीप राऊत 

यंदाच्या हंगामात निसर्गाने अक्षरशः होत्याचे नव्हते केले. पारंपरिकपणे सोन्यासारखे सोयाबीन पिकवणाऱ्या तिवसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे पीक अतिवृष्टी, ढगफुटीसारख्या घटना आणि सततच्या बदलत्या वातावरणामुळे कोसळले. (Soybean Kharedi)

या दुर्दैवी परिस्थितीत शेतकऱ्यांचा "उत्पादनातच खोट आलीय… यात आमचा काय दोष?" असा केविलवाणा सवाल ऐकू येत आहे. (Soybean Kharedi)

शासनाच्या सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर माल नेऊनही त्यांचा माल स्वीकृतीयोग्य नसल्याचे सांगितले जात असून, शेतकरी मालक असूनही अपराधी अशा मनः स्थितीत खरेदी केंद्रावर येताना दिसत आहेत.(Soybean Kharedi)

नाफेडच्या अटींचा मारा

शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रांवर या वर्षी नाफेडने लावलेल्या कठोर अटींमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. 

नाफेडच्या अटी काय?

* केवळ चाळणी-प्रक्रियेतून (FAQ ग्रेड) पास झालेला मालच खरेदीयोग्य,

* थोडी जरी अशुद्धी, काळेपणा, अनियमित दाणे किंवा आर्द्रता वाढली तर माल सरळ बाद.

यामुळे शेतकऱ्यांचे अर्ध्याहून अधिक सोयाबीन खरेदीपूर्वीच नाकारणात येत आहे.

खासगी खरेदीदारांपेक्षा हमीभाव जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी केंद्रावर यावंच लागतं, पण अटींचा जाच बघता, येताना शेतकरी व परतताना माल हीच परिस्थिती आहे.

सॅम्पल घेऊन यावं लागतं; नाहीतर माल परत न्यावा लागतो

केंद्रावर माल नेल्यानंतर तो तत्काळ परत न्यावा लागतो. वाहतूक, मजुरी यासाठी पैसे जातात. म्हणून आम्ही आधी सॅम्पल घेऊन येतो आणि विचारतो की हा माल चालेल का? - बाळासाहेब काळमेघ, शेतकरी, शेंदोळा खुर्द

शेतकरी सॅम्पल घेऊन चकरा मारत आहेत, परंतु अटी मात्र बदलत नाहीत.

खरेदी मंदावली; आकडे चिंताजनक

व्यवस्थापक दीपक गोफणे यांच्या माहितीनुसार, २० नोव्हेंबरपासून केंद्र सुरू करण्यात आले. आतापर्यंत फक्त ४ हजार क्विंटल खरेदी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच काळात खरेदी २०,००० क्विंटल पार गेली होती. या आकड्यांतून शेतकरी नाफेडच्या धोरणांचे बळी ठरत असल्याचे स्पष्ट जाणवते.

नाफेड ही केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयांतर्गत काम करणारी बहुराज्यीय संस्था असल्याने, या अटींचा फेरविचार करण्यासाठी स्थानिक खासदारांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून वाढत आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे काय?

आमची चूक नाही, निसर्गाची आहे… तरीही आमचाच माल बाद! सरकारने न्याय द्यावा.

अधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद नाही

या संदर्भात मार्केटिंग अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

हे ही वाचा सविस्तर : Soybean Kharedi : सोयाबीन खरेदीला गती; पणन मंडळाची तयारी पूर्ण वाचा सविस्तर