Soyabean Kharedi : जालना तालुक्यातील अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अद्यापही शासकीय स्तरावरून नोंदणीची परवानगी व विशेष नोंदणी क्रमांक मिळालेला नाही. त्यामुळे राज्यात सुरू होणाऱ्या सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदी प्रक्रियेत या कंपन्यांचा सहभाग अडथळ्यात आला आहे. (Soyabean Kharedi)
परिणामी, शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळण्यात विलंब होत असून, त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे. (Soyabean Kharedi)
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने घालून दिलेली वार्षिक एक कोटी रुपयांची उलाढाल ही अट अव्यवहार्य आहे. अनेक कंपन्या शेतीसंबंधित अवजारे बँक, कृषी सेवा केंद्र किंवा बी-बियाणे विक्रीचे काम करतात. अशा परिस्थितीत इतकी मोठी उलाढाल करणे शक्य नसल्याचे त्या कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी उत्पादक कंपन्या या शेती विकासासाठी एकत्र आलेल्या संघटना आहेत. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनीच गुंतवणूक केली आहे. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली साठवणूक, प्रक्रिया आणि खरेदीसाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत. तरीसुद्धा नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा थेट फायदा मिळत नाही.- भगवानराव डोंगरे, अध्यक्ष, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी
त्यांनी पुढे मागणी केली की, एक कोटी रुपयांच्या उलाढालीची अट रद्द करावी, जेणेकरून सर्व पात्र कंपन्यांना लवकर नोंदणी मिळू शकेल.
अनुभवी कंपन्यांना संधी न दिल्याने नाराजी
गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून आम्ही हमीभाव खरेदीचे काम करत आहोत. या काळात आम्हाला मिळालेला अनुभव आणि नेटवर्क शेतकऱ्यांना थेट फायदा देऊ शकते. शासनाने अनुभवी कंपन्यांना तत्काळ नोंदणी देऊन त्यांना कार्यरत करावे.- सुधीर शिंदे, संचालक, शेतकरी उत्पादक कंपनी
जालना तालुक्यात ५५ हजार हेक्टरवर सोयाबीन लागवड
या खरीप हंगामात जालना तालुक्यात सुमारे ५५ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली. मात्र, अतिवृष्टी आणि अनियमित हवामानामुळे पिकाला मोठा फटका बसला आहे. काही ठिकाणी चांगल्या दर्जाच्या वाणांना बाजारात थोडा भाव मिळत असला तरी शेतकऱ्यांना अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे हमीभावाने खरेदी केंद्रांची तातडीने सुरुवात होणे अत्यावश्यक असल्याचे स्थानिक कृषितज्ज्ञांचे मत आहे.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने शेतकरी सध्या संभ्रमात आहेत. खरेदी केंद्रे उघडण्यात विलंब झाल्यास त्यांना बाजारातील कमी दरावरच विक्री करावी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे तातडीने नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करून हमीभाव खरेदीची सुरुवात लवकरात लवकर करावी, अशी मागणी केली आहे.