श्यामकुमार पुरे
सिल्लोड तालुक्यातील मातीमध्ये नायट्रोजन आणि ऑरगॅनिक कार्बन या दोन अत्यावश्यक घटकांची चिंताजनक कमतरता असल्याचा निष्कर्ष प्रतिष्ठित संस्था 'सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE), नवी दिल्ली' यांनी नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालातून समोर आला आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारच्या 'मृदा आरोग्य कार्ड' योजनेतील अधिकृत डेटावर आधारित आहे. (Soil Health)
मका, सोयाबीन, कापूस, मिरची पिकांवर परिणामाचा धोका
CSE च्या अभ्यासानुसार, सिल्लोड तालुक्यातील अर्ध्याहून अधिक माती नमुन्यांमध्ये ऑरगॅनिक कार्बनचे प्रमाण ०.४० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळले आहे. तसेच, उपलब्ध नायट्रोजनचे प्रमाण फक्त १५८ किलो प्रतिहेक्टर इतके असून ते कमी श्रेणीत मोडते. या घटकांच्या अभावामुळे मका, सोयाबीन, कापूस आणि मिरचीसारख्या प्रमुख रब्बी पिकांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
देशभरातही गंभीर स्थिती
राष्ट्रीय पातळीवरही ही परिस्थिती चिंताजनक असून, ६४ टक्के माती नमुन्यांमध्ये नायट्रोजनची, तर ४८.५ टक्के जमिनीत ऑरगॅनिक कार्बनची कमतरता आढळली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, या घटकांच्या तुटवड्यामुळे मातीची सुपीकता घटते, जलधारणक्षमता कमी होते आणि हवामान बदलाशी लढण्याची क्षमता कमी होते.
मृदा आरोग्य कार्ड योजना मर्यादित
२०१५ मध्ये सुरू झालेल्या केंद्र सरकारच्या मृदा आरोग्य कार्ड योजनेअंतर्गत १२ रासायनिक घटकांची तपासणी केली जाते. मात्र, अहवालानुसार, सिल्लोड तालुक्यात ही मोहीम अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. देशभरात केवळ १.१ कोटी शेतकरी कुटुंबांना मृदा कार्ड मिळाले असून, १४ कोटींहून अधिक कुटुंबे अजूनही वंचित आहेत.
रासायनिक खतांवर अवलंबित्व वाढले
जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक आणि 'एनपीके' खतांचा वापर करीत आहेत. तरीदेखील मातीतील नायट्रोजन आणि ऑरगॅनिक कार्बनचे प्रमाण सुधारलेले नाही. या असंतुलित खत वापरामुळे जमिनीची दीर्घकालीन उत्पादकता घटण्याचा धोका वाढला आहे.
शाश्वत शेतीसाठी सेंद्रिय खतांचा वापर गरजेचा
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत सेंद्रिय शेती, कंपोस्ट खत, गाळखत, शेणखत यांचा वापर वाढवणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, 'माती पुनर्रचना योजना' आणि 'संतुलित खत वापर मोहीम' प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांसाठी इशारा
या अहवालाने सिल्लोड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना धोक्याची घंटा दिली आहे. मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी सेंद्रिय शेतीकडे वळणे, जमिनीचे नियमित परीक्षण आणि शासकीय योजना वापरणे ही काळाची गरज बनली आहे.
अहवालातून समोर आलेले मुद्दे
* सिल्लोडमधील ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त माती नमुने अल्प कार्बन श्रेणीत
* नायट्रोजनचे प्रमाण फक्त १५८ किलो प्रति हेक्टर
* देशभरात ६४% मातीमध्ये नायट्रोजनची, ४८.५% मध्ये ऑरगॅनिक कार्बनची कमतरता
* फक्त १.१ कोटी शेतकऱ्यांकडे मृदा कार्ड, तर १४ कोटी अजून वंचित