बुलढाणा : रासायनिक खतांचा वाढता वापर, जमिनीची घटती सुपीकता आणि वाढता शेती खर्च या दुहेरी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा जिल्हा कृषी विभागाने यंदाच्या खरीप हंगामात 'मृद आरोग्य' मोहिमेला विशेष गती दिली आहे.(Soil Health Card)
जिल्ह्यातील १,०६३ गावांमधून संकलित करण्यात आलेल्या तब्बल ३४ हजार ९०० मृद नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी पूर्ण झाली असून, आता शेतकऱ्यांना जमिनीच्या आरोग्यानुसार खत वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
कृषी विभागाच्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीतील अन्नद्रव्यांची स्थिती समजणार असून अंदाजाने खतांचा वापर करण्याऐवजी शास्त्रीय पद्धतीने शेती करण्यास मदत होणार आहे.
खतांचा वाढता वापर ठरतोय धोकादायक
बुलढाणा जिल्ह्यात खरीप हंगामात विशेषतः सोयाबीन आणि कापूस पिकांवर मोठ्या प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केला जातो. अनेक शेतकरी उत्पादन वाढीच्या अपेक्षेने अंदाजाने खतांचा वापर करतात.
मात्र यामुळे जमिनीचा पोत बिघडणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा समतोल ढासळणे आणि उत्पादन खर्च वाढणे अशा समस्या निर्माण होत आहेत.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, जमिनीच्या गरजेनुसार संतुलित खत व्यवस्थापन न केल्यास दीर्घकालीन परिणाम शेती उत्पादनावर होऊ शकतात. याच पार्श्वभूमीवर 'राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत' मृद तपासणी अभियान अधिक व्यापक करण्यात आले आहे.
१,०६३ गावांमधून नमुने संकलित
जिल्ह्यातील विविध गावांमधून मातीचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळांमध्ये तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत जमिनीतील नत्र, स्फुरद, पालाश तसेच सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे प्रमाण तपासण्यात आले.
२०२५-२६ या कालावधीत ३७० गावांमधून ३७ हजार ५०० मृद नमुने घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत ३४ हजार ९०० नमुन्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे.
'इमोजी पॅटर्न'ने मृद आरोग्य समजणे सोपे
मृद आरोग्य पत्रिकेतील तांत्रिक भाषा आणि आकडेवारी समजण्यात अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी येत होत्या. नत्र कमी, स्फुरद जास्त किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता याचा नेमका अर्थ समजत नसल्याने अनेक पत्रिका वापराविना पडून राहत होत्या.
ही समस्या लक्षात घेऊन कृषी विभागाने 'इमोजी पॅटर्न'चा वापर सुरू केला आहे. आता जमिनीची स्थिती रंगीत चिन्हे आणि चेहऱ्यांच्या माध्यमातून दाखवली जात आहे.
हिरवा आणि हसरा चेहरा म्हणजे जमीन संतुलित
पिवळा चेहरा म्हणजे काही अन्नद्रव्यांची कमतरता
लाल किंवा नाराज चेहरा म्हणजे जमिनीला तातडीने सुधारणा आवश्यक
या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची तब्येत एका नजरेत समजू लागली आहे.
तीन पिकांसाठी खत शिफारस
मृद आरोग्य पत्रिकेत पुढील हंगामातील किमान तीन पिकांसाठी आवश्यक खत मात्रेची शिफारस करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकासाठी किती आणि कोणते खत द्यायचे, याचे शास्त्रीय मार्गदर्शन मिळत आहे.
यामुळे खतांचा अनावश्यक खर्च कमी होईल
जमिनीची सुपीकता टिकून राहील
उत्पादन खर्च घटेल
पिकांची रोगप्रतिकारशक्ती वाढेल असा दावा कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मोहीम
बुलढाणा जिल्ह्यात ७.५० लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र लागवडीखाली असून ५.७२ लाखांहून अधिक खातेदार शेतकरी आहेत. यामध्ये अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
त्यामुळे खतांचा चुकीचा वापर थेट शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारा ठरत असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. योग्य खत व्यवस्थापनामुळे कमी खर्चात अधिक उत्पादन घेणे शक्य होणार असल्याने ही मोहीम शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे.
चिखली आणि मेहकर तालुक्यात चांगला प्रतिसाद
चिखली आणि मेहकर तालुक्यातील शेतकरी मृद तपासणीबाबत अधिक जागरूक झाल्याचे दिसून येत आहे. या भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण करून घेतले असून मृद आरोग्य पत्रिकेनुसार शेती नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे.
कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना 'जमीन सांगेल तेवढेच खत वापरा' असा संदेश देत संतुलित खत व्यवस्थापनाचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Soil Health Card : माती सांगेल शेतीचे गणित; तपासणीमुळे उत्पादन वाढ, खर्च कमी
अधिक वाचा : Salokha Yojana : जमिनीचे जुने वाद आता मिटणार; 'सलोखा' योजनेला मोठी मुदतवाढ
Web Summary : Buldhana's agriculture department promotes soil health cards, analyzing samples from 1,063 villages. Farmers receive fertilizer recommendations based on soil condition, visualized with an emoji system for easy understanding. This initiative aims to reduce costs and improve soil fertility.
Web Summary : बुलढाणा का कृषि विभाग मृदा स्वास्थ्य कार्ड को बढ़ावा देता है, 1,063 गांवों से नमूने का विश्लेषण करता है। किसानों को मिट्टी की स्थिति के आधार पर उर्वरक सिफारिशें मिलती हैं, जो आसान समझने के लिए इमोजी प्रणाली के साथ कल्पना की जाती हैं। इस पहल का उद्देश्य लागत को कम करना और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करना है।