यशवंत परांडकर
शेती क्षेत्राची चर्चा सुरू झाली की आजकाल दोन शब्द हमखास ऐकू येतात. सरकारी योजना आणि ॲग्री-स्टार्टअप्स. (Smart Farming)
मोबाइलवरून एका क्लिकवर हवामानाचा अंदाज, बाजारभाव, खतांची माहिती देणारी चकाचक ॲप्स, कोट्यवधींचे परदेशी फंडिंग मिळवणारी स्टार्टअप्स आणि सरकारकडून होणाऱ्या नवनवीन घोषणा पाहिल्या, तर शेती आता 'स्मार्ट' झाली असल्याचा भास निर्माण होतो.(Smart Farming)
मात्र, प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या शेतात उतरल्यावर वास्तव वेगळेच असल्याचे चित्र समोर येते. इतका सगळा तामझाम असूनही सामान्य शेतकरी आजही संकटातच का आहे, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.(Smart Farming)
प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नाही, सिस्टीमचा आहे
शेतीतील समस्या उत्पादनाच्या नाहीत, ना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या. खरी अडचण आहे ती मोडकळीस आलेल्या सरकारी सिस्टीमची. सध्या शेतीला नव्या स्टार्टअप्सपेक्षा जास्त गरज आहे ती गंजलेल्या आणि संथ सरकारी यंत्रणेच्या दुरुस्तीची, असा स्पष्ट सवाल शेती अभ्यासक नागेश येमेवार यांनी उपस्थित केला आहे.
स्टार्टअप्स वाईट नाहीत, पण ते एका मर्यादित चौकटीत काम करतात. 'जर झाडाचे मूळच कुजलेले असेल, तर त्यावर कितीही महागडे खत टाकले तरी उपयोग काय?' असा प्रश्न ते उपस्थित करतात.
देशात योजनांची कमतरता नाही, निधीची नाही, प्रशिक्षणाचीही नाही. मात्र कमतरता आहे ती प्रामाणिक आणि परिणामकारक अंमलबजावणीची.
नुकसान झालं की दोष शेतकऱ्याचाच?
शेतीत नुकसान झालं की सर्व जबाबदारी थेट शेतकऱ्यावर ढकलली जाते. हवामान बदल, कीड-रोग, चुकीचा सल्ला किंवा अपूर्ण माहिती याकडे दुर्लक्ष होते. कृषी विभागाने दिलेला सल्ला चुकीचा ठरला, तर त्याचे नुकसान शेतकऱ्यानेच का सोसावे, हा मूलभूत प्रश्न आहे.
शासनाकडून योजना जाहीर होतात, पण त्या खरोखर जमिनीवर पोहोचतात का? शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य वेळी आणि योग्य माहिती पोहोचते का? या प्रश्नांची उत्तरे आजही अनुत्तरीतच आहेत.
शेतकरी जेव्हा आपली समस्या घेऊन सरकारी कार्यालयात जातो, तेव्हा 'तुमचे निवेदन पुढे पाठवले आहे, निकाल आला की कळवू' या गुळगुळीत उत्तरापलीकडे काहीच मिळत नाही.
'रोग म्हशीला, इंजेक्शन पखालीला' अशी अवस्था
सध्याच्या व्यवस्थेची अवस्था 'रोग म्हशीला आणि इंजेक्शन पखालीला' अशी झाल्याचे येमेवार सांगतात. स्टार्टअप्स वरवरच्या लक्षणांवर उपचार करत आहेत, पण मूळ आजार सिस्टीममध्येच दडलेला आहे.
पोट दुखणाऱ्या रुग्णाला औषध देण्याऐवजी 'तू काहीतरी चुकीचं खाल्लं असेल' म्हणून त्यालाच दोष देण्यासारखी ही परिस्थिती आहे. पोट का दुखतंय, याचा मूळ शोधायला कुणीही तयार नाही.
निवडणुकीपुरता शेतकऱ्यांचा पुळका
निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर येतात. कर्जमाफी, अनुदान, हमीभाव यांची आश्वासने दिली जातात. मात्र, एकदा मतमोजणी झाली आणि विजयाचे गुलाल उडाले की, तोच शेतकरी आणि त्याच्या समस्या विस्मरणात जातात.
शेतकऱ्यांना प्रकल्पांसाठी नेहमीच अनुदान किंवा ग्रँट हवी असते असे नाही; त्यांना हवी असते ती विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तत्पर सरकारी यंत्रणा.
सिस्टीम सुधारली तरच शेती 'स्मार्ट' होईल
शेतकरी मुळातच भोळा आणि प्रयोगशील आहे. यंत्रणेने सांगितलेल्या सल्ल्यानुसार तो नवे प्रयोग करायला तयार असतो. मात्र, जोपर्यंत अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर होत नाहीत, तोपर्यंत कितीही हायटेक तंत्रज्ञान आले, तरी शेतकऱ्याचे आयुष्य बदलणार नाही.
'शेती सुधारणे हा केवळ जमिनीचा विषय नाही, तो गुड गव्हर्नन्सचा विषय आहे,' असे ठाम मत नागेश येमेवार व्यक्त करतात.
सिस्टीमच्या प्रमुखांनी आता मूळ आजारावर उपचार करणे गरजेचे आहे. सिस्टीम सुधारली तरच शेती आणि शेतकरी खऱ्या अर्थाने 'स्मार्ट' होतील, अन्यथा चकाचक ॲप्स आणि कोट्यवधींचे स्टार्टअप्स केवळ दिखावा ठरतील.