वर्धा : बँका जेव्हा उद्योगपती व व्यावसायिकांनी घेतलेले कर्ज वसूल करण्यात कमी पडतात, तेव्हा बँकांची पत राखण्यासाठी व जनतेची विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी ते कर्ज निर्लेखित करतात. म्हणजे ते राइट ऑफ केले जाते. यामध्ये बँकांच्या वार्षिक अहवालातून तेच ते आकडे कमी होतात.
वार्षिक अहवाल निर्दोष दिसतात. मात्र, यामध्ये कर्ज घेणारे वसुलीच्या कायदेशीर कटकटीतून मोकळे होतात. शासनाची आर्थिक लूट होते. तर जनतेकडून कराच्या रूपात मिळालेल्या निधीचा दुरुपयोग होतो. या कर्ज निर्लेखन प्रकरणाची जनतेत चर्चा होऊन शासनाची लोकप्रियता कमी होते. तर विरोधी पक्षाला मुद्दा मिळतो.
हे खरे असले तरी ही बाब मागील अनेक वर्षांपासून बँका करतात व त्याला शासन अनुमती देते. देशातील विविध सार्वजनिक बँकांनी नुकतीच अनेक उद्योग व व्यावसायिक कंपन्यांची वसूल न होणारी थकीत कर्जापैकी ६,१५ लाख कोटींची कर्ज निर्लेखित केली. यामुळे एवढ्या मोठ्या रकमेचे बँकांचे नुकसान झाले, पर्यायाने शासनाचे नुकसान असून जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला.
नागरिकांची दिशाभूलच...
वित्त राज्यमंत्री ना. पंकज चौधरी यांनी कर्ज निर्लेखित करणे म्हणजे ते माफ करणे नव्हे, ती कर्जमाफी नाही. वसुलीचे कायदेशीर प्रयत्न चालू राहतात, असे सांगितले; पण बँकांनी जी कर्जे निर्लेखित केली त्यापैकी एकही कर्ज वसूल केले नाही किंवा त्यासाठी कर्जधारकांच्या जप्त मालमत्तेच्या लिलावाशिवाय अन्य कारवाई केली नाही.
केवळ न्यायालयात खटले दाखल करून ठेवणे आणि ते सुरू ठेवणे एवढेच शासन करत आहे. त्यामुळे ही एकाप्रकारे जनतेची दिशाभूल करणेच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
अधिक वाचा : मार्चअखेर 45 हजार किलोमीटरचे लांबीचे पाणंद रस्ते होणार, आठ दिवसांत निधीचे वितरण