यवतमाळ : 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'ची २०१७ मध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली. यात पात्र असतानाही कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. अशा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दरम्यान, या शेतकऱ्यांकडून हमीपत्र भरून घेतले जात आहे. मी आयकरदाता नाही, तपासणीत आढळल्यास कर्जमाफी मिळालेली रक्कम परत केली जाईल, असे या हमीपत्राचे स्वरूप आहे.
कर्जमाफी न मिळाल्याने ५० शेतकरी सरकारविरोधात उच्च न्यायालयात गेले होते. या प्रकरणात २ मे २०२४ रोजी निकाल लागला. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनासह सहकार विभागाला दिल्या होत्या. न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जिल्हा प्रशासनाने त्यावर चर्चा केली. पात्र पण कर्जमाफी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी पुणे सहकार आयुक्तांकडे पाठविण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण थंडबस्त्यात पडले.
कर्जमाफीच्या हालचाली अलीकडे कर्जमाफीच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर या प्रकरणात कारवाई सुरू झाली आहे. उच्च न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्ज छाननीत यवतमाळ जिल्ह्यातील आठ शेतकरी पात्र ठरले. यात संदीप उमाकांत दरणे, त्यांच आई नलिनी उमाकांत दरणे यांच्यासह इतर सहा शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. शिवाय, अकोला, अहिल्यानगर येथील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
६० हजार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होणार का?
उच्च न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी हमीपत्र लिहून घेतले जात आहे. मात्र २०१७ मध्ये 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'ला इतर ६० हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. यानंतर महाआयटीकडे डाटा न मिळाल्याने या शेतकऱ्यांचा कर्जमाफीचा प्रश्न बिकट झाला आहे. त्याबाबत अद्यापही निर्णय झाला नसल्याने त्यांच्या कर्जाचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शेतकरी म्हणतात, आमची काय चूक ?
२०१७च्या कर्जमाफीला पात्र असताना कर्जमाफी न मिळाल्याने आजपर्यंत नवीन कर्ज मिळाले नाही. जुने कर्ज थकीत आहे. त्यावर व्याज सुरू आहे. अशा परिस्थितीत बँकेच्या निवडणुकीतही उभे राहता येत नाही. उलट आमचे शेअर्स बँकेकडे आहेत. यात आमचा काय दोष, असा प्रश्न आता शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.