अमरावती : शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने प्रस्तावित कर्ज निवारण योजनेसंदर्भात शासनाने माहिती मागवली आहे. या अनुषंगाने थकीत कर्जदार सभासदांची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले आहे.
विहित नमुना प्रपत्र 'अ' व 'ब' मध्ये तयार करण्याचे काम संबंधित प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सेवा सहकारी संस्था तसेच अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखास्तरावर सुरू आहे. या अनुषंगाने सेवा सहकारी संस्थांचे थकीत सभासदांच्या कर्ज खात्याविषयी व इतर अनुषंगिक माहिती संकलित करण्याचे काम संस्था पातळीवर सुरू आहे.
तथापि, सेवा सहकारी संस्थांचे थकीत कर्ज असलेल्या बहुतांश सभासदांनी संबंधित सहकारी संस्थेच्या सचिवांशी संपर्क करून त्यांचे आधारकार्ड, फार्मर आय. डी. व इतर आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे सदर माहितीचे संकलन संस्था पातळीवर करता आलेले नाही.
सोमवारपर्यंत माहिती हवी, बँकांना सूचना
गेल्या दोन-तीन वर्षापासून पीक हातचे जात आहे. अतिवृष्टीमुळे हादरलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात निश्चित केलेली माहिती सर्व बँकांनी ऑनलाइनद्वारे ९ फेब्रुवारीपर्यंत भरावी, यासाठी विभागीय सहनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधकांनी पाठपुरावा करावा, अशी सूचना सहकार आयुक्तालयाने केली आहे. प्रस्तावित कर्ज निवारण योजनेत कर्जमाफीसह दीर्घकालीन उपाययोजनांची शिफारस ही उच्चाधिकार समितीकडून शासनाला सुचवली जाण्याची शक्यता आहे.
शेतकरीनिहाय माहिती होणार उपलब्ध
'अ' नमुन्यामध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांची निश्चित केलेल्या तारखेची यादी व 'ब' नमुन्यामध्ये नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी अशी वर्गवारी आहे. २०२१-२२ ते २०२५-२६ अशी पाच वर्षांची माहिती संबंधित पोर्टलवर संबंधितांकडून सोमवारपर्यंत भरली जाणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक वर्षाची शेतकरीनिहाय माहिती उपलब्ध झाल्यावर त्याची एकत्रित माहिती संकलित होईल.
शेतकऱ्यांनो, कागदपत्रे उपलब्ध करा
सेवा सहकारी संस्थांच्या ज्या थकीत कर्जदार शेतकरी सभासदांनी अद्यापही त्यांचे आधारकार्ड, फार्मर आय. डी. व इतर आवश्यक असलेली माहिती संबंधित सेवा सहकारी संस्थेला/जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखेला उपलब्ध करून दिलेली नाही, अशा सर्व शेतकरी सभासदांनी संबंधित संस्थेचे सचिव वा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखेचे वसुली अधिकारी यांच्याशी त्वरित संपर्क करून आधार कार्ड व आवश्यक माहिती उपलब्ध करावी, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार यांनी केले.
Soyabean Rate : सोयाबीनवर शून्य टक्के टॅरिफची अफवा; बाजारात दर पाडले, नेमकं प्रकरण काय?