shetkari karj mafi : सरकारचा डबल गेम? कर्जमाफी एका बाजूला, कर्जकपात दुसऱ्या बाजूला!

shetkari karj mafi : राज्य सरकारकडून कर्जमाफीचा गाजावाजा सुरू असतानाच शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. २०२६-२७ हंगामासाठी कापूस, सोयाबीन, तूर, संत्रा आणि मोसंबी या प्रमुख पिकांच्या एकरी कर्जमर्यादेत मोठी कपात करण्यात आली आहे. वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही कपात शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीत ढकलणारी ठरत असून, सावकारांच्या जाळ्यात अडकण्याचा धोका वाढला आहे.(shetkari karj mafi)

कमलेश वानखेडे

राज्य सरकारकडून दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा मोठा गाजावाजा होत असताना, प्रत्यक्षात मात्र २०२६-२७ हंगामासाठी पीक कर्जाच्या एकरी मर्यादेत कपात करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणल्याचे वास्तव समोर आले आहे.(shetkari karj mafi)

विशेषतः विदर्भातील कापूस, सोयाबीन, तूर, संत्रा आणि मोसंबी या प्रमुख पिकांसाठी एकरी कर्जमर्यादा १० ते १५ टक्क्यांनी घटविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.(shetkari karj mafi)

दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड अंतर्गत कार्यरत दि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (DCC Bank) खरीप व रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी नव्या कर्जमर्यादा जाहीर केल्या आहेत.(shetkari karj mafi)

बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. तेजल कोरडे यांनी सर्व शाखांना याबाबत स्पष्ट निर्देश देत नव्या मर्यादेपेक्षा अधिक कर्जवाटप न करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या नव्या मर्यादांची तुलना मागील वर्षाशी करता मोठी कपात झाल्याचे दिसून येते.(shetkari karj mafi)

कापूस व तूर उत्पादकांना मोठा फटका

कापूस (बागायत) पिकासाठी गेल्या वर्षी एकरी ४८ हजार रुपये कर्ज मिळत होते. यावर्षी ही मर्यादा घटवून ३९,६०० रुपये करण्यात आली आहे.

जिरायत कापसासाठी केवळ नाममात्र वाढ देण्यात आली असली तरी ती अपुरी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. बागायत तुरीसाठीची कर्जमर्यादा ३१ हजारांवरून २४,२०० रुपयांपर्यंत खाली आणली आहे.

जिरायत तुरीसाठी तर ही मर्यादा जवळपास निम्म्यावर येऊन २९ हजारांवरून १५,४०० रुपयांवर आली आहे. त्यामुळे तूर उत्पादक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

सोयाबीन: ना भाव, ना पुरेसे कर्ज

यावर्षी सोयाबीनला बाजारात ३,७०० ते ४,७०० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळाला. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत हा दर अपुरा ठरल्याने शेतकऱ्यांना नफा तर दूरच, खर्च काढणेही कठीण झाले. त्यातच कर्जमर्यादेत मोठी कपात केल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

गेल्या वर्षी सोयाबीनसाठी एकरी ३३ हजार रुपये कर्ज मिळत होते, तर यावर्षी ते थेट १९,८०० रुपयांवर आले आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी दुहेरी संकटात सापडले आहेत.

संत्रा-मोसंबी उत्पादकांनाही झटका

विदर्भातील नागपूर आणि अमरावती जिल्हे संत्रा व मोसंबी उत्पादनासाठी ओळखले जातात. परंतु हवामानातील बदल, कीडरोग आणि घटलेली भूजल पातळी यामुळे या फळबागांचा खर्च वाढलेला आहे. अशा परिस्थितीत कर्जमर्यादेत कपात केल्याने बागायतदार अडचणीत आले आहेत.

गेल्या वर्षी एकरी ७७ हजार रुपये असलेली कर्जमर्यादा यावर्षी ६६ हजार रुपयांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे संत्रा व मोसंबी उत्पादकांमध्ये संतापाची भावना आहे.

वाढत्या खर्चात घटलेले कर्ज ही संकटाची चाहूल

बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचे दर सातत्याने वाढत असताना कर्जमर्यादा कमी केल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

बँकांकडून अपुरे कर्ज मिळाल्यास शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे वळावे लागण्याची शक्यता वाढली आहे.

सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून सहकारी बँकांना कर्जमर्यादा वाढवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. अन्यथा, आगामी हंगामात उत्पादन घटण्याबरोबरच कृषी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

कर्जमाफीच्या घोषणांमुळे तात्पुरता दिलासा मिळतो. मात्र, प्रत्यक्षात कर्जमर्यादा कमी केल्यास शेतकऱ्यांची अडचण अधिकच वाढते. धोरणात्मक विसंगती टाळून शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार कर्जव्यवस्था मजबूत करणे ही काळाची गरज आहे.

हे ही वाचा सविस्तर : Bio-Prom Project Success : महिलांची ताकद! शेतीतून उभारला १.२७ कोटींचा प्रकल्प वाचा सविस्तर

अधिक वाचा : Gas Booking New Rule : १० दिवसांत सिलिंडर घेतला नाही? बुकिंग होणार रद्द! नवा नियम लागू