Shetakri Karj Mafi : यंदाच्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस एक वर्ष स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. (Shetakri Karj Mafi)
मात्र, या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप रखडल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यातील बँकांनी यासंदर्भातील कार्यवाहीचे अहवाल जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयाकडे १२ फेब्रुवारीपर्यंत सादर केलेले नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..(Shetakri Karj Mafi)
शासनाचे परिपत्रक; मात्र अंमलबजावणी संथ
गेल्या जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या पिकांचे, जमिनीचे तसेच पशुधन व घरांचे मोठे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या सहकार विभागामार्फत २६ नोव्हेंबर रोजी परिपत्रक जारी करून अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्यासोबत शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना जिल्ह्यातील विविध बँकांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र या संदर्भातील प्रत्यक्ष कार्यवाहीबाबतचे अहवाल अद्याप संबंधित विभागाकडे प्राप्त झालेले नाहीत.
बँकांकडून अहवाल प्रलंबित
जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयामार्फत २७ नोव्हेंबर रोजी जिल्ह्यातील विविध बँकांना कर्ज पुनर्गठन आणि वसुली स्थगितीची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
यामध्ये अग्रणी बँक, अकोला-वाशिम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच राष्ट्रीयीकृत, प्रादेशिक ग्रामीण आणि व्यापारी बँकांचा समावेश आहे.
मात्र या बँकांकडून करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचे अहवाल अद्याप जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे प्राप्त झालेले नसल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
लाखो शेतकरी दिलासाच्या प्रतीक्षेत
यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३ लाख ५६ हजार २२९ शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्गठन आणि वसुली स्थगितीचा निर्णय मोठा दिलासा ठरेल अशी अपेक्षा होती.
मात्र, निर्णयाच्या अंमलबजावणीत होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकरी अजूनही आर्थिक अडचणीत आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये वाढता संभ्रम
कर्जाची परतफेड, व्याजाचा ताण आणि नवीन हंगामासाठी लागणारे भांडवल या सर्व बाबींमुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक दबाव वाढत आहे.
शासनाने दिलेल्या सवलतींचा लाभ प्रत्यक्षात मिळेल का, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रशासनाकडून अंमलबजावणीची अपेक्षा
संबंधित परिपत्रकाची काटेकोर अंमलबजावणी करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
प्रशासनाने बँकांकडून अहवाल मागवून प्रक्रिया गतीमान करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.