नागपूर : राज्यातील शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील दीर्घकालीन वादांवर आता अंतिम तोडगा निघणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bawankule) यांनी गुरुवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.(Shet Rasta Update)
तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशाची सात दिवसांत अंमलबजावणी करणे सक्तीचे ठरणार आहे. या अंमलबजावणीची खात्री स्थळ पाहणी पंचनामा आणि जिओ-टॅग (Geo-tag) छायाचित्रांद्वारे करावी लागणार आहे. शासनाने याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. (Shet Rasta Update)
नागरिकांचे जीवनमान सुकर करण्यासाठी समितीची शिफारस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार, 'नागरिकांचे जीवनमान सुकर करणे' या उद्देशाने पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने अनेक जिल्ह्यांतील शेतरस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा अभ्यास केला.
तहसीलदारांकडून आदेश निघाल्यानंतरही अर्जदाराला प्रत्यक्षात रस्ता उपलब्ध होत नसल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये आढळले. त्यामुळे आदेश असूनही अंमलबजावणी न झाल्याने शेतकरी आणि नागरिक त्रस्त होते. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्र्यांनी निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
नवीन आदेशातील मुख्य मुद्दे
आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय प्रकरण बंद होऊ नये
जोपर्यंत तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांचा आदेश प्रत्यक्षात राबवला जात नाही, तोपर्यंत प्रकरण दप्तरी बंद करता येणार नाही.
सात दिवसांत अंमलबजावणीची खात्री आवश्यक
अंतिम आदेशानंतर ७ दिवसांच्या आत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली आहे का, याची खात्री करणे संबंधित अधिकाऱ्यास बंधनकारक असेल.
जिओ-टॅग फोटो अनिवार्य
तोंडी माहिती न घेता, प्रत्यक्ष स्थळावर जाऊन पंचनामा करणे व त्या ठिकाणाची जिओ-टॅग छायाचित्रे घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दस्तऐवजीकरण सक्तीचे
हा पंचनामा आणि छायाचित्रे संबंधित प्रकरणाच्या मूळ संचिकेमध्ये समाविष्ट करणे अनिवार्य असेल.
अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी
या आदेशामुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. फक्त कागदावर आदेश काढून प्रकरण बंद करण्याची पद्धत आता थांबणार असून, प्रत्यक्षात रस्ता खुला झाला की नाही याची खात्री शासन करणार आहे.
हा निर्णय मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ (कलम ५) आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (कलम १४३) अंतर्गत बंधनकारक राहणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतरस्त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक ठिकाणी होत असलेला कागदी विलंब, भ्रष्टाचार आणि स्थानिक दबाव यावर आता अंकुश बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना रस्त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल आणि प्रलंबित प्रकरणांमध्ये गती येईल.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा आणि शासनाचे आदेश प्रत्यक्षात राबवले जावेत, यासाठी ही सक्ती आवश्यक आहे. आता कोणताही आदेश फक्त कागदावर राहणार नाही, तर जिओ-टॅग फोटो आणि पंचनाम्याच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी झाली आहे का, हे पाहिले जाईल.- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
राज्यातील शेतरस्त्यांच्या आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांच्या समस्यांवर हा निर्णय 'गेम चेंजर' ठरू शकतो. अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट कालमर्यादा आणि तांत्रिक साधनांचा (जिओ-टॅग) वापर केल्याने महसूल विभागात उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे.