Shaktipith Mahamarg Update : प्रस्तावित 'शक्तिपीठ' महामार्ग (नागपूर-गोवा एक्स्प्रेसवे) जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमधून जाणार असून ७२ गावांतील जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. (Shaktipith Mahamarg Update)
आता संबंधित जमिनींच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे दीड हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.(Shaktipith Mahamarg Update)
राज्यातील काही जिल्ह्यांत शक्तिपीठ महामार्गाला विरोधाची भूमिका घेतली जात असताना यवतमाळ जिल्ह्यातही काही भागांत तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. (Shaktipith Mahamarg Update)
विशेषतः उमरखेड तालुक्यातील आमला व बेलखेड परिसरात प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात संघर्ष उफाळला होता. मात्र, पोलिस बंदोबस्तात मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
१३६ किमी महामार्गाचा जिल्ह्यातून प्रवास
प्रस्तावित महामार्ग पवनार (वर्धा जिल्हा) येथून सुरू होऊन पत्रादेवी (गोवा सीमा) येथे संपणार आहे. या मार्गाचा सुमारे १३६ किमीचा टप्पा यवतमाळ जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतून जाणार आहे.
समृद्धी महामार्गाचा लाभ जिल्ह्याला मिळाला नव्हता. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग अमरावती व वाशिम जिल्ह्यातून गेला होता. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग जिल्ह्यासाठी विकासाची मोठी संधी मानली जात आहे.
कोणत्या तालुक्यात किती जमीन?
प्रस्तावित भूसंपादन क्षेत्राचा प्राथमिक तपशील पुढीलप्रमाणे
कळंब – १८ गावे – २४२.७३ हेक्टर
घाटंजी – ५.२४ हेक्टर
यवतमाळ – १३ गावे – २५५.०३ हेक्टर
आर्णी – १६ गावे – ४१७.०२ हेक्टर
उमरखेड – ६ गावे – १३१.०६ हेक्टर
महागाव – १८ गावे – सुमारे ३९२ हेक्टर
एकूण मिळून सुमारे दीड हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
मूल्यांकनानंतर आक्षेप नोंदविण्याची संधी
मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर विविध विभागांकडून मूल्यांकन अहवाल तयार करण्यात येत आहेत. शेतीतील झाडे, विहिरी, बांधकामे आणि अन्य बाबींचे स्वतंत्र मूल्यमापन केले जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांकडून आक्षेप मागविण्यात येणार आहेत. आक्षेपांची सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
अधिसूचनेसाठी प्रस्ताव पाठविला
यवतमाळ उपविभागातील यवतमाळ व आर्णी तालुक्यातील २९ गावांतील मोजणी आणि मूल्यांकन पूर्ण झाले असून कलम १८ अंतर्गत अधिसूचनेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. कळंब व घाटंजी तालुक्यातील १९ गावांतही मोजणी शांततेत पूर्ण झाली आहे.
उमरखेड आणि महागाव तालुक्यांत काही शेतकऱ्यांनी मोबदल्याबाबत आक्षेप घेत मोजणीला विरोध दर्शविला होता. मात्र प्रशासनाने समजूत काढून प्रक्रिया पूर्ण केली.
पुढील महिन्यात मूल्यांकन पूर्ण करून निवाडा प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
विकास की संघर्ष?
महामार्गामुळे जिल्ह्यात औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, भूसंपादन आणि मोबदल्याच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम व असंतोष दिसून येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात आक्षेप व आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात विकासाच्या नव्या शक्यता उभ्या राहत असल्या तरी बाधित शेतकऱ्यांसाठी मोबदला आणि पुनर्वसनाची प्रक्रिया निर्णायक ठरणार आहे.