विकास राऊत
छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील प्रमुख धार्मिक स्थळांना जोडणारा महत्त्वाकांक्षी शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्ग आता सुधारित आराखड्यानुसार तब्बल ८५५ किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. (Shaktipeeth Mahamarg)
मात्र, या महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.(Shaktipeeth Mahamarg)
वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होणारा हा महामार्ग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवीपर्यंत जाणार असून, महाराष्ट्र-गोवा सीमेपर्यंत जलद संपर्क साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.(Shaktipeeth Mahamarg)
या प्रकल्पामुळे नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ सध्याच्या १८ तासांवरून थेट ८ तासांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
१३ जिल्ह्यांतून मार्ग; ४० तालुके, ४०० गावे जोडली जाणार
सुधारित आराखड्यानुसार हा महामार्ग आता १२ ऐवजी १३ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. यामध्ये यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग यांसह इतर जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकूण ४० तालुक्यांतील सुमारे ४०० गावे या मार्गामुळे जोडली जाणार आहेत.
विशेषतः यवतमाळ, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० किमीपेक्षा अधिक अंतराचा महामार्ग जाणार आहे.
मराठवाड्यातील नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, लातूर आणि धाराशिव या सहा जिल्ह्यांतून सुमारे २७० किमीचा टप्पा पार पडणार आहे.
भूसंपादनावर प्रश्नचिन्ह
या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींचे भूसंपादन हे सध्या सर्वात मोठे आव्हान ठरत आहे. जुन्या आराखड्यातील १६९ गावांपैकी ११२ गावांमध्ये संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असली, तरी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे.
मोबदला किती आणि कोणत्या पद्धतीने मिळणार, याबाबत सरकारकडून स्पष्टता नसल्याने शेतकरी साशंक आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला देण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही.
आर्थिक व विकासाचा मोठा प्रकल्प
शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्यातील धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधी वाढण्यास मदत होणार आहे.
मात्र, प्रकल्पाची गती भूसंपादन आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.
शेतकऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची
प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. योग्य मोबदला, पारदर्शक प्रक्रिया आणि वेळेवर निर्णय घेतल्यास हा महामार्ग राज्याच्या विकासासाठी गेमचेंजर ठरू शकतो.