Seed Subsidy Scheme :खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर बी बियाणे अनुदान योजनेची आनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या योजनेत सोयाबीन, भुईमूग, मूग, उडीद, तूर आदी पिकांच्या प्रमाणित बियाणांवर शेतकयांना अनुदान मिळणार आहे. काही प्रकरणांत १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाचा लाभ मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.
खरीप हंगाम २०२६ साठी राज्य शासनाने शेतकयांसाठी महत्त्वाची बी-बियाणे अनुदान योजना जाहीर केली असून, या योजनेंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर आनलाइन अर्ज प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.
कोणत्या पिकांसाठी किती अनुदान ?सोयाबीन, भुईमूग, मूग, उडीद, तूर आदी पिकांसाठी अनुदान दिले जाते. पिकानुसार व घटकानुसार अनुदानाची टक्केवारी वेगवेगळी असून काही प्रकरणांत १०० टक्क्यांपर्यंत लाभ मिळतो. बियाण्याच्या प्रकारानुसार व वर्गवारीनुसार अनुदानाचा दर ठरतो. काही योजनांतर्गत ठराविक घटकांवर ५० ते १०० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते.
पात्रता व निकषजमिनीची नोंद, पिकाची निवड, आवश्यक कागदपत्रे आणि शासनाने ठरविलेले इतर निकष पूर्ण करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या नावावर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर महाडीबीटीवर सक्रिय नोंदणी, आधार लिंक बँक खाते आणि वैध ७/१२ उतान अनिवार्य आहे. एकाच हंगामात ठरावीक मर्यादेतच लाभ दिला जातो.
आधी आधार लिंक केले का, तपासून घ्या ?अर्ज करण्यापूर्वी आधार क्रमांक बँक खात्याशी व महाडीबीटी खात्याशी लिंक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अनुदान मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपला आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक केलेला असणे आवश्यक आहे. आधार लिंक नसल्यास अनुदान वितरण प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो.
Heatstroke : खिशात कांदा ठेवल्याने ऊन लागत नाही, उष्माघात रोखता येतो का, काय आहे यामागचं लॉजिक
Web Summary : Apply now on MahaDBT portal for seed subsidies up to 100% for soybean, groundnut, and other crops. Ensure Aadhar is linked for smooth processing. Farmers with land ownership and valid documents are eligible. Don't miss out!
Web Summary : सोयाबीन, मूंगफली और अन्य फसलों के लिए 100% तक बीज सब्सिडी के लिए महाडीबीटी पोर्टल पर अभी आवेदन करें। सुचारू प्रक्रिया के लिए आधार लिंक सुनिश्चित करें। भूमि स्वामित्व और वैध दस्तावेजों वाले किसान पात्र हैं। अवसर न चूकें!