Seed Act 2026 : अलीकडच्या वर्षात बोगस बियाण्यांचा सुळसुळाट झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागून आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. आता यावर उपाय म्हणून बियाणे कायदा अमलात आणण्यात येत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना सध्या निकृष्ट बियाण्यांमुळे समस्या येत आहेत आणि या विधेयकामुळे त्यातून दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान म्हणाले की, आता देशभरात बियाणे शोधण्यायोग्यतेसाठी एक प्रणाली उभी केली जाईल. जी बियाणे कुठे उत्पादित केले गेले, कोणत्या विक्रेत्याने पुरवले आणि ते कोणी विकले, याची संपूर्ण माहिती देईल." प्रत्येक बियाण्यावर एक QR कोड असेल, जो स्कॅन केल्यावर शेतकऱ्यांना बियाणे कुठून आले, हे ओळखता येईल. यामुळे केवळ निकृष्ट किंवा बनावट बियाणे रोखता येणार नाही, तर जर ते बाजारात आले तर जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले.
निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांवर हल्ला
कृषीमंत्री शिवराज सिंह म्हणाले की, ट्रेसेबिलिटी लागू होताच बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाचे बियाणे त्वरित ओळखले जाईल. ते म्हणाले, "निकृष्ट दर्जाचे बियाणे आयात केले जाणार नाही आणि जर ते आयात केले गेले तर त्यांना पकडले जाईल. निकृष्ट दर्जाचे बियाणे पुरवठा करणाऱ्या कोणालाही शिक्षा केली जाईल." यामुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्या आणि डीलर्सच्या मनमानी कारभाराला आळा बसेल.
बियाणे कंपन्यांची नोंदणी
चौहान म्हणाले की, आता प्रत्येक बियाणे कंपनीची नोंदणी केली जाईल, ज्यामुळे कोणती कंपनी अधिकृत आहे हे स्पष्ट होईल. ते म्हणाले, "नोंदणीकृत कंपन्यांची माहिती उपलब्ध असेल आणि कोणताही अनधिकृत विक्रेता बियाणे विकू शकणार नाही." यामुळे बाजारातून फसव्या कंपन्या दूर होतील आणि शेतकऱ्यांना योग्य स्त्रोताकडून बियाणे मिळेल.
दंड आणि शिक्षा
शिवराज सिंह म्हणाले की, बियाण्याच्या गुणवत्तेबाबत कोणताही निष्काळजीपणा आता सहन केला जाणार नाही. चौहान म्हणाले, "आतापर्यंत दंड ५०० रुपयांपर्यंत होता. आता दंड ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. जर कोणी जाणूनबुजून गुन्हा केला तर शिक्षेचीही तरतूद आहे." ते म्हणाले की, सर्व कंपन्या वाईट नाहीत, परंतु शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.