Seed-Fertilizer Linking : बियाणे घेतल्यावर जबरदस्तीने खते विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना चाप बसणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषदेत दिली. (Seed-Fertilizer Linking)
बियाणे घेतल्यावर जबरदस्तीने खते विक्री करणाऱ्या दुकानदारांना चाप बसणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच कायदा करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार यांनी बीडमध्ये पत्रकार परिषदेत दिली. (Seed-Fertilizer Linking)
कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत त्यांनी खरीप हंगामाची तयारी, पीक विमा, बी-बियाणे उपलब्धता आणि ५७५ कोटींच्या जिल्हा नियोजन आराखड्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. (Seed-Fertilizer Linking)
शेतकऱ्यांनी एखादे बियाणे घेतल्यावर त्याला जबरदस्तीने खते विकण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारकडून यासंदर्भात लवकरच कायदा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
अजित पवार यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना कोणताही अडथळा न येता बियाणे-खते मिळावे, ही आमची भूमिका आहे. या संदर्भात कृषी विभागाच्या संयुक्त कृती समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर कायद्यासाठी कार्यवाही होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (Seed-Fertilizer Linking)
यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, विभागीय आयुक्त दिलीप गावडे, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा परिषद सीईओ आदित्य जीवणे, पोलीस अधीक्षक नवनीत काँवत आदी उपस्थित होते.
खरीप हंगामासाठी तयारी पूर्ण; विम्याबाबत निर्णय लवकरच
खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बीड जिल्ह्यात बियाणे व खते यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून, मातृवृक्षांची स्थिती, पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी यांचा आढावा घेतल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
मागील काळात काही शासकीय जमिनीवरही पीक विमा काढल्याच्या तक्रारी मिळाल्या असून, या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
काम १५ लाखांपेक्षा कमी नसावे, तुकडे पाडू नयेत
* २०२५-२६ या वर्षासाठी जिल्हा नियोजनाचा आराखडा १२८ कोटी रुपयांची वाढ करून तो ५७५ कोटींचा करण्यात आला आहे.
* नियोजन समितीमधील कोणतेही काम १५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असू नये तसेच कामाचे तुकडे पाडण्यात येऊ नयेत.
* प्रस्तावित जागेची मालकी तसेच त्याचे अक्षांश-रेखांश प्रस्तावित सामील हवे अशा अटी या वर्षी घातलेल्या आहेत.
* कामाव्या ठिकाणी कामाच्या माहितीचे फलक अनिवार्य केले असून, कामांना प्रशासकीय मंजूरी प्रदान झाल्यावर १५ दिवसांत त्याची निविदा प्रक्रिया करणे आवश्यक असेल, अशा सर्वसाधारण सूचना नियोजन विभागाने या वर्षी जारी केल्या आहेत.
जिल्हा नियोजन आराखड्यात मोठी वाढ; ५७५ कोटींचा निधी मंजूर
२०२५-२६ साठी जिल्हा नियोजन आराखडा तब्बल १२८ कोटी रुपयांनी वाढवून ५७५ कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे. नियोजनात विविध विभागांचा समावेश असून, ग्रामीण रस्ते, जलसंधारण, आरोग्य, शिक्षण, महिला-बालकल्याण, पशुधन विकास यावर भर दिला जाणार आहे.
असे होईल मुख्य निधीवाटप
ग्रामीण रस्ते : १०५ कोटी
जलसंधारण : ३६ कोटी
जिल्हा शल्यचिकित्सक : २८.५ कोटी
प्राथमिक शिक्षण : २८.५ कोटी
महिला व बालकल्याण : १८.३२ कोटी
पशुधन विकास : २२.८० कोटी
वैद्यकीय महाविद्यालय : २० कोटी
इतर विकास योजना : उर्वरित