Savkari Karja : अवैध सावकारीविरोधात जिल्हा प्रशासनाने मोठी कारवाई करत चांदूरबाजार तालुक्यातील मासोद येथील एका शेतकऱ्याची बळकावलेली साडेतीन एकर शेती परत मिळवून दिली आहे.
या प्रकरणात झालेला संपूर्ण विक्री व्यवहार अवैध, संशयास्पद व सावकारीतून झालेला असल्याचे ठरवत जिल्हा उपनिबंधक (डीडीआर) शंकर कुंभार यांनी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ च्या कलम १८ (२) अन्वये शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णायक आदेश पारित केला आहे.
आर्थिक अडचणीचा फायदा घेत शेती बळकावली
मासोद येथील शेतकरी विजयकुमार किटकुले (कुलमुख्त्यार – प्रदीप कदम) यांनी २० ऑगस्ट २०२० रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अर्ज दाखल करून अवैध सावकारी व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
आर्थिक अडचणीमुळे त्यांनी टोंगलाबाद (ता. चांदूरबाजार) येथील सुरेश मानकर यांच्याकडून ९० हजार रुपयांचे कर्ज दोन टक्के मासिक व्याजदराने घेतले होते.
या कर्जाच्या बदल्यात प्रतिपूर्ती व गहाण तारण म्हणून आतेभाऊ प्रदीप कदम यांच्या नावावरील मौजा टोंगलाबाद येथील १ हेक्टर ४८ आर (साडेतीन एकर) शेतीचे नाममात्र खरेदीखत गैरअर्जदार गणेश मानकर यांच्या नावे करण्यात आले होते.
एकाच शेतीचे पाच वेळा हस्तांतरण, संशय अधिक बळावला
खरेदी नोंद झाल्यानंतर अवघ्या काही कालावधीत या शेतीचे तब्बल पाच वेळा हस्तांतरण करण्यात आले. एकाच मिळकतीचे वारंवार हस्तांतरण होणे हे अत्यंत संशयास्पद असून, त्यामुळे मूळ व्यवहार हा विक्री नसून अवैध सावकारीतून झाला असल्याचा ठोस निष्कर्ष डीडीआर यांनी आदेशात नमूद केला आहे.
इसार पावती, मोजणी शीटचा अभाव
प्रकरणातील चारही गैरअर्जदारांनी उलटतपासणीत शेतीचा सौदा बाजारभावाने केल्याचे सांगितले. मात्र,
कोणतीही इसार पावती लिहून घेतलेली नव्हती,
शेतीची मोजणी करण्यात आलेली नव्हती,
मोजणी शीट अथवा व्यवहाराशी संबंधित ठोस कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत.
या सर्व बाबी व्यवहाराच्या संशयास अधिक बळ देणाऱ्या असल्याचे डीडीआर यांनी निरीक्षण नोंदविले.
सहायक निबंधकांचा अहवाल निर्णायक ठरला
या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकांनी चांदूरबाजार येथील सहायक निबंधक यांच्याकडून सविस्तर चौकशी अहवाल मागविला होता.
अहवाल, कागदपत्रे, साक्षीदारांचे जबाब व कायदेशीर तरतुदींचा अभ्यास केल्यानंतर संबंधित विक्री व्यवहार अवैध ठरवून जमीन मूळ शेतकऱ्याला परत देण्याचा आदेश देण्यात आला.
अवैध सावकारीविरोधातील कारवाईचा आढावा
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात आतापर्यंत अवैध सावकारीसंदर्भात ३५० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.
२८९ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली
त्यापैकी ३३ प्रकरणांत तथ्य आढळले
२५६ प्रकरणांत तथ्य आढळले नाही
१६ प्रकरणांत २०.२२ हेक्टर शेती शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यात आली
३३ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत
शेतकऱ्यांसाठी दिलासा, सावकारांना इशारा
या निर्णयामुळे अवैध सावकारांच्या जाचातून त्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कायद्याचा गैरवापर करून शेती बळकावणाऱ्यांना हा कडक इशारा मानला जात आहे.
प्रशासनाने अशा प्रकारच्या व्यवहारांविरोधात तक्रार करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले आहे.