Savkari Karja : राज्यातील हजारो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत असून बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडथळे आल्यामुळे अनेकांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत आहे. (Savkari Karja)
परिणामी राज्यात तब्बल ८ लाख ८१ हजार १५५ शेतकरी सावकारी कर्जाच्या विळख्यात अडकले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. (Savkari Karja)
या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर एकूण १ हजार ११५ कोटी ६९ लाख रुपयांचे कर्ज नोंद झाले असून कर्जफेड करताना अनेक शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत.(Savkari Karja)
राज्य सरकारकडून विविध वेळा कर्जमाफीच्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्तता कशी होणार, असा प्रश्न शेतकरी आणि तज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सावकारांकडून हजारो कोटींचे कर्ज
राज्यात परवानाधारक सावकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. २०१४ मध्ये राज्यात ११ हजार ७२५ परवानाधारक सावकार होते, तर सध्या ही संख्या ११ हजार ७११ इतकी आहे.
बँकांकडून कर्ज नाकारले गेल्यानंतर शेतकरी हंगाम वाया जाऊ नये म्हणून सावकारांकडे धाव घेतात.
२०२४ मध्ये ११ हजार ७२५ सावकारांनी ९ लाख १२ हजार ७३८ शेतकऱ्यांना सुमारे २ हजार ५७ कोटी २९ लाख रुपयांचे कर्ज दिले होते.
तर २०२५ मध्ये मार्चपर्यंत ८ लाख ८१ हजार १५५ शेतकऱ्यांना १ हजार ११५ कोटी ६९ लाख रुपयांचे कर्ज दिले गेले आहे.
या कर्जावर मोठ्या प्रमाणात व्याज आकारले जात असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना परतफेड करताना मोठ्या आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागत आहे.
बँकांकडून कर्ज नाकारल्याने वाढली अडचण
शेतकऱ्यांना शेती हंगामासाठी वेळेवर पतपुरवठा व्हावा, असे शासनाचे धोरण असले तरी प्रत्यक्षात अनेक शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळण्यात अडथळे येतात.
मागील थकबाकी, कागदपत्रातील त्रुटी किंवा इतर कारणे सांगून अनेकदा कर्ज नाकारले जाते.
हंगाम हातातून जाऊ नये आणि शेतीची कामे थांबू नयेत म्हणून शेतकरी नाईलाजाने सावकारांकडून कर्ज घेतात.
मात्र या कर्जावर जास्त व्याजदर असल्यामुळे कर्जाचा बोजा वाढत जातो आणि शेतकरी कर्जाच्या चक्रात अडकतात.
सावकारीतून मुक्तीचा प्रश्न
राज्यातील लाखो शेतकरी सावकारी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले असल्याने शेतकऱ्यांना सावकारीच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, बँकांकडून शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि सुलभ कर्ज उपलब्ध झाले तर सावकारीकडे वळण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.
शेतकऱ्यांना सावकारीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र धोरण आखावे, अशी मागणीही शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.