नंदुरबार : सावकारी नियमनाचा कठोर कायदा असला तरी आजही गरजू सर्वसामान्य, शेतकऱ्यांना परवानाधारक किंवा विनापरवाना सावकाराकडून कर्ज घ्यावे लागते. याचे कारण बँकांकडून कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ असते. तातडीच्या गरजा आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी पैसा सुलभपणे मिळत नाही.
तसेच कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे बँकांकडून नवीन कर्जासाठी नकार देण्यात येतो. त्यामुळे सावकार हा एकमेव पर्याय उरतो. अनेकदा शेतकऱ्यांना बँकांच्या विविध कर्ज योजनांची माहितीच नसते. या कारणामुळे शेतकऱ्यांना अनेकदा सावकारांच्या जाळ्यात अडकावे लागते. ज्यामुळे त्यांची आर्थिक पिळवणूक होते.
कायद्याने दंडाची तरतूद
कर्जदाराची कोणतीही स्थावर मालमत्ता कर्जापोटी स्वतःच्या नावावर करून घेता येत नाही. कर्ज वसुलीसाठी दमदाटी, मारहाण करता येत नाही. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणि कर्जदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी जिल्हा निबंधक व इतर प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
अवैध सावकारी करणाऱ्यांना कारावास किंवा दंडाची तरतूद कायद्याने केली आहे. तसेच महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम २०१४ नुसार प्रत्येक परवानाधारक सावकाराला आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी दर्शनी भागात सूचना फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
काय आहे सावकारी कायद्यातील तरतूद ?
सावकारीचा व्यवसाय करण्यासाठी राज्य शासनाकडून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. परवान्याशिवाय सावकारी करणे हा गुन्हा आहे. परवानाधारकांसाठी शासनाने काही नियम केले आहेत. यात व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे दामदुप्पट व्याज आकारणीला पायबंद बसला आहे. दिलेल्या कर्जाची आणि व्याजाची सविस्तर नोंद ठेवावी लागते.
सावकारांना सूचना लावणे अनिवार्य
सावकारी अधिनियमानुसार सावकारांना सूचना फलकावर सावकाराचे नाव, परवाना क्रमांक, परवान्याची वैधता दिनांक, सरकारने तारण आणि विनातारण कर्जासाठी निर्धारित केलेले व्याजदर नमूद करणे आवश्यक आहे. हे सावकार परवाना क्रमांक असलेले सूचना फलक लावत नाहीत. त्यामुळे अशा सावकारांकडून नागरिकांची फसवणूक होऊ शकते. तेव्हा सावकारांना सूचनाफलक लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
दुप्पट व्याजदराने पैसा उकळताय
शासनाने परवानाधारक सावकारांसाठी निश्चित केलेले व्याजदर असतानाही अनेक सावकार या नियमांना धाब्यावर बसवून दुप्पट ते तिप्पट व्याजदर आकारतात. ग्रामीण भागात अशिक्षित गरजूंना सहज लक्ष्य केले जाते.