गजानन मोहोड
अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा सावकारांच्या जाळ्यात अडकून आर्थिक शोषण होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. परवानाधारक असूनही ९९ टक्के सावकारांनी कायद्याने बंधनकारक असलेले व्याज दराचे सूचना फलक लावलेले नाहीत.(Savkari Karj)
परिणामी शेतकऱ्यांना ठरवून दिलेल्या ९ टक्के ऐवजी महिन्याला ३ टक्के, म्हणजे वर्षाला तब्बल ३६ टक्के पर्यंत व्याज मोजावे लागत आहे.(Savkari Karj)
६६७ परवानाधारकांपैकी कुणाकडेही फलक नाही!
जिल्ह्यात एकूण ६६७ परवानाधारक सावकार आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार प्रत्येकाने कर्ज व व्याज दरांचे माहिती फलक आपल्या कार्यालयात लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ९९% सावकारांनी हे फलक लावलेले नाहीत. मे २०२४ मध्ये प्रधान सचिव (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सूचना फलक लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही अमरावती जिल्ह्यात या आदेशाला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांवर दामदुप्पट व्याजाचा भार
शेतकऱ्यांना तारण कर्जावर कायदेशीर दर ९% असतानाही सावकार सर्रासपणे महिन्याला ३%, म्हणजे वार्षिक ३६% व्याज आकारत आहेत. परिणामी शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर येऊ शकत नाहीत.
जिल्ह्यातील सावकारांची संख्या
जिल्ह्यातील ६६७ परवानाधारक सावकारांपैकी एकट्या अमरावती तालुक्यातच २४९, अचलपूरमध्ये १५३, वरुडमध्ये ४४, चांदूरबाजारमध्ये ४३, भातकुलीत ९, अंजनगावमध्ये २४, धामणगावमध्ये २३, धारणीमध्ये २१, नांदगावमध्ये १४, चांदूर रेल्वेत ११ आणि दर्यापूरमध्ये १४ सावकार आहेत. चिखलदरा तालुक्यात मात्र पेसा कायद्यामुळे एकाही सावकाराला परवानगी नाही.
फलकावर असावी अशी माहिती
सावकारी अधिनियमानुसार सावकारांनी फलकावर खालील माहिती देणे बंधनकारक आहे
सावकाराचे व फर्मचे नाव
परवाना क्रमांक व वैधता
व्यवसायाचे ठिकाण
शेतकऱ्यांना तारण कर्ज : ९% प्रतिवर्ष
शेतकऱ्यांना विनातारण कर्ज : १२% प्रतिवर्ष
इतरांना तारण कर्ज: १५% प्रतिवर्ष
इतरांना विनातारण कर्ज: १८% प्रतिवर्ष
सहकार अधिकाऱ्यांकडून पुन्हा आश्वासनेच
२० मे रोजी जिल्ह्यातील सर्व सहायक निबंधकांना परवानाधारकांकडून सूचना फलक लावण्यासाठी पत्र देण्यात आले. मात्र, अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. याबाबत पुन्हा तपासणी करून कारवाई करू, असे जिल्हा उपनिबंधक शंकर कुंभार यांनी सांगितले.
सर्व 'एआर' यांना २० मे रोजी पत्र देऊन सूचना फलक लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. लवकरच पुन्हा पाहणी करून कारवाई केली जाईल.- शंकर कुंभार, जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था)
सावकारांच्या कारवाया वाढतच
अवैध सावकारीवर सर्वाधिक कारवाया अमरावती जिल्ह्यात होतात. मात्र, परवानाधारक सावकारांकडूनही नियमबाह्य सावकारी होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याला जबाबदार सहायक निबंधक कार्यालयांची ढिसाळ तपासणी आहे, असे आरोप होत आहेत.
शासनाने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे रक्षण करण्यासाठी सूचना फलक व कायदेशीर व्याज दर निश्चित केले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास शेतकरी कायम सावकारांच्या जाळ्यात अडकून राहतील. त्यामुळे प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.