Salgadi : पारंपरिक शेती पद्धतीत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या सालगडी व्यवस्थेवर आता संकटाचे ढग दाटले आहेत. (Salgadi)
दरवर्षी गुढीपाडव्यापूर्वी शेतात सालगडी ठेवण्याची प्रथा असली तरी यंदा पाडवा उलटूनही अनेक शेतकऱ्यांना सालगडी मिळत नसल्याचे चित्र मारेगाव तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.
मजुरीचे दर गगनाला भिडले असून, सात वर्षांच्या कालावधीत सालगड्यांचे मानधन तब्बल तीन पट वाढले आहे.
दर वाढले, पण मजूर दुर्मिळ
पूर्वी ७० ते ८० हजार रुपयांत मिळणारा सालगडी आता दीड ते दोन लाख रुपयांच्या घरात गेला आहे. एवढा खर्च करूनही शेतात काम करणारे मजूर मिळणे कठीण झाले आहे.
यंदा अनेक शेतकऱ्यांना पाडव्यानंतरही सालगडी मिळाले नसल्याने शेतीची कामे रखडली आहेत.
वाढत्या खर्चामुळे शेती तोट्यात
खत, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च दरवर्षी सुमारे २० टक्क्यांनी वाढत आहे. मात्र, शेतमालाचे भाव गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थिर किंवा घटतेच आहेत. त्यामुळे उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे.
सालगडीसाठी मोठी रक्कम मोजूनही शेतीत नफा होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत आहेत.
मजुरांच्या वाढत्या अटी
आजच्या घडीला केवळ जास्त पगार देऊनही मजूर मिळत नाहीत. उलट त्यांच्याकडून अनेक अटी घालण्यात येत आहेत.
सकाळी ८ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंतच काम, येण्या-जाण्यासाठी दुचाकी किंवा पेट्रोल खर्च, कुटुंबासाठी धान्य, राहण्याची सोय, सणासुदीला मदत, तसेच स्वतःच्या शेतीची मशागत मालकाने विनामूल्य करून देणे अशा अटींमुळे शेतकऱ्यांचे खर्च आणखी वाढत आहेत.
बदलती शेती पद्धती
या सर्व परिस्थितीमुळे पारंपारिक 'औत' पद्धत हळूहळू संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक शेतकरी आता बटाई किंवा ठेका पद्धतीकडे वळताना दिसत आहेत. भविष्यात शेती व्यवस्थापनात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अनुदान योजनांचा परिणाम?
काही शेतकऱ्यांच्या मते, शासनाच्या विविध अनुदान योजनांमुळे ग्रामीण भागात मजुरीची गरज कमी झाली आहे.
तरुण पिढी शेतीकडे पाठ फिरवून शहरांकडे वळत असल्याने मजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे.
सध्या काही प्रमाणात कोलाम समाजातील मजूरच सालगडी म्हणून काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.
सात वर्षांतील सालगड्यांचे दर (अंदाजे)
| वर्ष | सालगड्यांचे दर (रु.) |
|---|---|
| २०२० | ७०,००० |
| २०२१ | ८०,००० |
| २०२३ | ९०,००० |
| २०२४ | १,१५,००० |
| २०२५ | १,२५,००० |
| २०२६ | १,४५,००० |
शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान
मजुरांची कमतरता, वाढते खर्च आणि कमी उत्पन्न या तिहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. योग्य धोरणात्मक उपाययोजना न झाल्यास भविष्यात शेती क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा सविस्तर : Salgadi : जमीन देताय दुसऱ्याला; सालगड्यांच्या 'हायटेक' अटी वाचाच मग