नवी दिल्ली : भारतातील साखरेचे उत्पादन या हंगामात आतापर्यंत २८. ३३ टक्क्यांनी वाढून ७७.९० लाख टनांवर पोहोचले आहे. दुसरीकडे बाजारातील घसरलेले दर आणि वाढत्या खर्चामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने सरकारला किमान विक्री किंमत वाढवण्याची विनंती करत आहे.
शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेड (NFCSF) ने सांगितले की, चांगल्या उत्पादनानंतरही, हंगाम सुरू झाल्यापासून कारखान्यातील साखरेच्या दरात प्रति टन सुमारे रुपयांची घट झाली असून, आता तो दर प्रति टन ३७ हजार ७०० रुपयांच्या आसपास आहे. NFCSF च्या आकडेवारीनुसार, १५ डिसेंबरपर्यंत देशातील कार्यरत असलेल्या ४७९ साखर कारखान्यांनी ७७.९० लाख टन साखरेचे उत्पादन केले आहे, तर गेल्या वर्षी याच काळात ४७३ कारखान्यांनी ६०.७० लाख टन उत्पादन केले होते.
या हंगामात आतापर्यंत भारताचे साखर उत्पादन २८.३३ टक्के वाढून ७७.९ लाख टन झाले आहे, परंतु बाजारातील दर मोठ्या प्रमाणात घसरल्याने आणि उत्पादन खर्च वाढल्याने सहकारी साखर कारखान्यांनी सरकारला किमान विक्री किंमत वाढवण्याची विनंती केली आहे. एनएफसीएसएफने (NFCSF) आर्थिक अडचणींचा इशारा दिला असून, ऊस उत्पादकांची देणी १.३० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहेत. शेतकऱ्यांना आणि कारखान्यांना पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वाढवण्याची आणि इथेनॉल उत्पादनाकडे अधिक ऊस वळवण्याची मागणी केली आहे.
साखरेचे उत्पादन
महासंघाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ऊस गाळप २५.६ टक्क्यांनी वाढून ९००.७५ लाख टन झाले आहे. देशातील सर्वाधिक उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात साखरेचे उत्पादन १६.८० लाख टनांवरून दुप्पट होऊन ३१.३० लाख टन झाले, तर उत्तर प्रदेशातील उत्पादन २२.९५ लाख टनांवरून २५.०५ लाख टन झाले. कर्नाटकचे उत्पादन २०२५-२६ हंगामाच्या (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) १५ डिसेंबरपर्यंत मागील वर्षाच्या १३.५० लाख टनांवरून १५.५० लाख टनांपर्यंत वाढले.
साखर निर्यातीची परवानगी
फेडरेशनने सरकारला किमान विक्री किंमत ४१ रुपये प्रति किलोपर्यंत वाढवण्याची आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी अतिरिक्त ५ लाख टन साखरेचा वापर करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे सुमारे २० अब्ज रुपयांचा महसूल मिळेल असा अंदाज आहे. फेडरेशनने चालू हंगामासाठी १५ लाख टन साखर निर्यातीला परवानगी देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले, परंतु केवळ यामुळे साखर कारखान्यांसमोरील तरलतेचे संकट दूर होणार नाही, असेही म्हटले आहे.
सरकारी पाठिंब्याची आवश्यकता
या हंगामात साखर कारखान्यांवर ऊस उत्पादकांना १.३० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे दायित्व आहे, तर अतिरिक्त साठ्यामुळे जवळपास २८ हजार कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल अडकून पडू शकते, असे महासंघाने म्हटले आहे. "सहकारी साखर कारखाने लाखो शेतकऱ्यांच्या मालकीचे आहेत आणि सध्याची गती कायम ठेवण्यासाठी निर्णायक सरकारी पाठिंब्याची आवश्यकता आहे," असे एनएफसीएसएफचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील म्हणाले.
Read More : बांग्लादेशाने कांदा आयात परवाने पुन्हा वाढवले, दिवसाला किती ट्रक कांदा निर्यात होईल?