Reshim Sheti : सततची निसर्गाची अवकृपा, वाढता उत्पादन खर्च आणि पारंपरिक पिकांमधून होणारे अपुरे उत्पन्न यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. (Reshim Sheti)
अशा परिस्थितीत पर्यायी व शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीकडे नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा कल वाढत असून, या शेती पद्धतीने अल्प कालावधीतच मोठे आर्थिक यश मिळवून दिल्याचे चित्र समोर आले आहे. (Reshim Sheti)
जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांमध्ये रेशीम उद्योगाने मोठी झेप घेतली असून, सध्या ६२१ लाभार्थी शेतकरी ६५३ एकर क्षेत्रावर रेशीम शेती करत आहेत. (Reshim Sheti)
रेशीम विभागाच्या नियोजनबद्ध मार्गदर्शनामुळे आतापर्यंत जिल्ह्यातून सुमारे ४ कोटी ६० लाख रुपयांची विक्रमी उलाढाल झाली आहे.
२१ दिवसांत लाखावर निव्वळ नफा
रेशीम शेतीचे वैशिष्ट्य म्हणजे कमी कालावधीत मिळणारे मोठे उत्पन्न. लोहा तालुक्यातील जोमेगाव येथील प्रयोगशील शेतकरी विठ्ठल मारुती शिंदे यांनी २०१६-१७ पासून रेशीम विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली रेशीम शेती सुरू केली.
एक एकर तुती लागवडीतून अवघ्या २१ दिवसांत खर्च वजा जाता जवळपास १ लाख रुपयांपर्यंत निव्वळ नफा मिळतो. एका उत्पादन चक्रात ११० ते २०८ किलोपर्यंत रेशीम कोश उत्पादन सहज शक्य होते, असे त्यांनी सांगितले. पारंपरिक पिकांच्या तुलनेत रेशीम शेतीत तीनपट अधिक नफा मिळत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अंडीपुंजांचे मोठ्या प्रमाणावर वाटप
रेशीम विभागाच्या नियोजनानुसार नोव्हेंबर २०२५ अखेरपर्यंत जिल्ह्यात १ लाख २१ हजार ४५० अंडीपुंजांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी रेशीम शेतीकडे वळत असल्याचे चित्र आहे.
सध्या बाजारपेठेत रेशीम कोशाला ७० हजार ते ८० हजार रुपये प्रति क्विंटल इतका दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान आणि उत्साहाचे वातावरण आहे.
पारंपरिक शेतीला पर्याय
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडलेल्या पारंपरिक शेतीला रेशीम शेती हा प्रभावी पर्याय ठरत असून, नांदेड जिल्ह्यातील यशस्वी उदाहरणांमुळे इतर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठीही हा आदर्श ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
शाश्वत उत्पन्न देणारी शेती
रेशीम शेती ही कमी खर्चात, अल्प कालावधीत आणि सातत्याने उत्पन्न देणारी असल्याने शेतकरी कुटुंबासाठी आर्थिक आधार ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर सन २०२५-२६ साठी रेशीम शेतीची नवीन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा. - पुंडलिक नरवाडे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी
