Rental Agreement : भाडेकराराची नोंदणी न केल्यास घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही प्रत्येकी पाच हजार दंड भरावा लागू शकतो. हा नवीन नियम लागू झाला आहे, त्यामुळे आता भाडेकराराची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.
११ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी असलेला किंवा नसलेला कोणताही भाडे करार नोंदणीकृत करणे अनिवार्य आहे. त्यात नोंदणी न केलेला करार बेकायदेशीर मानला जाईल. या नियमामुळे बनावट करार आणि फसवणूक टाळण्यास मदत होईल.
घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद कमी होणार
शिक्षण, नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने आपले घर सोडून दुसऱ्या शहरात भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. या वाढत्या संख्येसोबतच घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादही नित्याचे झाले आहेत. डिपॉझिट परत न मिळणे किंवा अचानक घर रिकामे करण्याचे फर्मान यांसारख्या मनमानी कारभाराला आता लगाम लागणार आहे. निवासी मालमत्तांसाठी आता जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचे भाडे डिपॉजिट घेता येईल.
भाडेकरूचे वाद ६० दिवसांच्या आत निकाली काढले जाणार
भाडेकरूंचे वाद कोर्टात वर्षानुवर्षे सुरू राहू नयेत यासाठी आता विशेष रेंट कोर्टस' आणि ट्रिब्युनल्स तयार करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये ६० दिवसांच्या आत वादाचा निपटारा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
भाडेवाढीची नोटीस गरजेची
घरमालक योग्य नोटीस दिल्याशिवाय किंवा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय भाडेकरूला घराबाहेर काढू शकत नाहीत. करारानुसार आणि पूर्वसूचना दिल्याशिवाय घरमालक भाड्यामध्ये वाढ करू शकणार नाहीत.
भाडेकरूच्या ॲग्रीमेंट नोंदणी न केल्यास पाच हजारांचा दंड
केंद्र सरकारने 'न्यू रेंट ॲग्रीमेंट २०२५' अंतर्गत नवे नियम लागू केले आहेत, जे मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट अर्थसंकल्पातील तरतुदीवर आधारित आहेत. ॲग्रीमेंट नोंदणीला विलंब केल्यास दंड लागेल.
दोन महिन्यात नोंदणीची अट
आतापर्यंत अनेक लोक रेंट ॲग्रीमेंट बनवूनही त्याची नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्ष करत असत. मात्र, नव्या नियमांमुळे ही ढिलाई संपुष्टात येणार आहे. ॲग्रीमेंटवर स्वाक्षरी झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत त्याची नोंदणी करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे.
त्यामुळे प्रत्येक भाडेकराराची कायदेशीर नोंद असणे सुनिश्चित होईल. जर या निर्धारित वेळेत ॲग्रीमेंटची नोंदणी झाली नाही, तर घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही पाच हजार रुपयांपर्यतचा दंड लागू होऊ शकतो.