जळगाव : जिल्ह्यात केळी पीक विम्याच्या नावाखाली एक मोठे रॅकेट सक्रिय झाले आहे. शेतात केळीची लागवड नसतानाही ४४ हजार हेक्टरवर बोगस विमा उतरवल्याचा प्रकार ताजा असतानाच, आता विमा प्रतिनिधींकडून विमा मंजूर करून देण्याच्या नावाखाली प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांची शेतक-यांकडून अवैध वसुली केली जात असल्याने जिल्ह्यात खळबळ माजली आहे.
काही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी नावं न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे. विमा कंपनीकडून अनेकांची करारावर विमा प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती केली जाते. आता या मध्ये सर्वच विमा प्रतिनिधी हा खेळ चालवतात, असे नाही. मात्र, अनेकजण हे प्रकार करत असल्याचे शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
गावपातळीवर लाखोंची उधळण
हा प्रकार जिल्ह्यातील जवळपास ६० ते ७० महसूल मंडळांमधील ३०० हून अधिक गावांमध्ये सुरू आहे. एका गावातून सरासरी ३० ते ५० शेतकऱ्यांकडून ५ हजार रुपये घेतले, तरी एका गावातून दीड ते दोन लाखांची अवैध वसुली केली जाते. अनेक ठिकाणी तर विमा प्रतिनिधींनीच प्रत्यक्ष केळी लागवड नसलेल्या शेतात केळी दाखवून शेतकऱ्यांच्या नावे विमा उतरवला आहे. यात शेतकऱ्यांच्या 'खांद्यावर बंदूक' ठेवून विमा प्रतिनिधीच आपले खिसे भरत असल्याचा आरोप होत आहे.
- असा आहे घोटाळ्याचा तपशील...
बोगस क्षेत्र - ४४,००० हेक्टर (कृषी विभागाच्या अहवालानुसार)
पात्र ठरविण्यासाठीचा दर ५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी
गावानुसार अंदाजीत वसुली प्रति शेतकरी ५ ते १० हजार रुपये, गावातून दीड ते २ लाखांची वसुली
व्याप्ती - सरासरी पात्र होणारी महसुल मंडळे ६० ते ७०, त्यात ३०० हून अधिक गावांचा समावेश...
जे मंडळ पात्र होणारच, त्याच ठिकाणी वसुली...
पात्र मंडळातील शेतकरी टार्गेट : विमा कंपनीकडे कोणते मंडळ कमी किंवा जास्त तापमानाच्या निकषात पात्र हे आधीच माहिती पडते, त्यामुळे विमा प्रतिनिधी जे महसूल मंडळ पात्र होणारच आहे, अशाच महसूल मंडळातील गावांमधील शेतकऱ्यांना गंडवितात.
विश्वासाचा गैरफायदा : आधी २ शेतकऱ्यांना महसूल मंडळ पात्र होणार नाही, अशी भिती दाखवली जाते. मात्र, पैसे दिले तर मंडळ पात्र होऊ शकते, असे आश्वासनही दिले जाते. शेतकऱ्याला ३ लाखांपर्यंत विमा मिळणार असल्याने, प्रितिनिधीकडून ५ ते ७ हजार रुपये रुपयांची मागणी केली जाते.
दोन-तीन वर्षात रेट वाढले : पैसे दिल्यानंतर महसूल मंडळ पात्र होतेच, असा विश्वास शेतकऱ्यांना झाला असल्याने, विमा प्रतिनिधींकडून जास्त पैशांची मागणी होत आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी हे दर हेक्टरी २ ते ३ हजार होते, जे आता ५ हजार रुपयांवर पोहोचले आहेत, महसूल मंडळ पात्र होणारच या विश्वासामुळे शेतकरी हे पैसे देत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कमी तापमानाच्या निकषात जर एखादे महसूल मंडळ पात्र ठरले असेल, तर त्या मंडळातील शेतकरी भरपाईसाठी पात्र ठरतात. विमा कंपनी किंवा विमा कंपनीचे प्रतिनिधी ते महसूल मंडळ पात्र ठरवत नाहीत, तर हवामानाच्या आधारावरच ही प्रक्रिया पारदर्शक असते, त्यासाठी कोणता प्रतिनिधी पैसे घेत असेल तर त्याला हे पैसे देऊ नयेत. तसेच याबाबत जर कोणत्या शेतकऱ्यांकडून पुराव्यानिशी तक्रार आली तर संबंधित विमा प्रतिनिधीवर विमा कंपनीकडून चौकशी लावून त्याच्यावर कारवाईही केली जाईल.
- अमित पवार, जिल्हा प्रतिनिधी, एआयसी विमा कंपनी