जळगाव : केंद्र सरकारने डीएपी (डी. अमोनियम फॉस्फेट) खतावर अतिरिक्त अनुदान वाढविल्याने डीएपीचे दर (DAP Rate) स्थिर राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे तुटवडा असलेले डीएपी खते बाजारात उपलब्ध झाली आहेत. दुसरीकडे आता रब्बी पिकांना गरज असताना गेल्या काही दिवसापासून संयुक्त (मिश्र) रासायनिक खते (Fertilizers) बाजारातून गायब झाली आहेत.
१ जानेवारीपासून संयुक्त रासायनिक खतांचे दर (Fertilizer Rate) वाढणार असल्याचा निरोप खत उत्पादक कंपन्यांकडून डिलरपर्यंत व्यवस्थितरीत्या पोहोचवला गेला होता; परंतु दरवाढीचे नवीन रेट कार्ड मात्र कंपन्यांनी दिलेले नाही. आता या संभाव्य दरवाढीची दखल केंद्र सरकारने घेतली. डीएपीच्या खतांवर डिसेंबर २०२५ पर्यंत अतिरिक्त अनुदान वाढविल्याने डीएपीची २४० रुपयांची संभाव्य दरवाढ टळली आहे. कालपर्यंत डीएपीचा तुटवडा जिल्ह्यात जाणवत होता.
तर गुरुवारपासून डीएपी अचानक बाजारात उपलब्ध झाले आहे. तेही जुन्या दरात तेराशे पन्नास रुपयांना मिळत आहे. संयुक्त खतांबाबत अनुदान वाढीच्या निर्णयाबाबत संभ्रम कायम असल्याने १०:२६:२६ सह अन्य रासायनिक मिश्र खते बाजारात उपलब्ध नाहीत. रब्बी हंगामात खतांची निकड असताना ही खते बाजारातून गायब झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या अनुदान वाढीच्या निर्णयाने डीएपीचा प्रश्न तर मिटला; परंतु अन्य संयुक्त रासायनिक खतांच्या दरवाढीच्या प्रश्नावरून शेतकऱ्यांच्या जीव टांगणीला लागला आहे.
मिश्र खतांच्या दरवाढीबाबत अद्याप रेट कार्ड आलेले नाही. त्यामुळे दरवाडीबाबत संभ्रम कायम आहे. केंद्र सरकारने डीएपीसाठी सबसिडी मंजूर केली. तशीच सबसिडी अन्य मिश्र खतांनाही जाहीर करावी.
- विनोद तराळ, अध्यक्ष, माफदा, (मुक्ताईनगर)
जी सबसिडी दिली जाते ती जीएसटीच्या स्वरूपात शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जात आहे. चार प्रकारच्या खतांच्या किमती वाढवायच्या आणि एकाची स्थिर ठेवायची हा प्रकार अयोग्य आहे.
- एस. बी. पाटील, समन्वयक, शेतकरी कृती समिती, चोपडा.