Pot Hissa Mojani Fees : राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि जमिनीच्या मालकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आता एकत्रित कुटुंबातील धारण जमिनींच्या पोटहिस्सा मोजणीसाठी केवळ २०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे. (Pot Hissa Mojani Fees)
७ नोव्हेंबर २०२५ पासून हा निर्णय राज्यातील सर्व भूमी अभिलेख कार्यालयांमध्ये लागू करण्यात आला असून, 'ई-मोजणी वर्जन २.०' प्रणालीतून ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे जमिनीच्या वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती येणार आहे.(Pot Hissa Mojani Fees)
काय आहे नवा निर्णय?
शासनाने 'नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे एकत्र कुटुंबातील धारण जमिनीचे विभाजन' या प्रक्रियेसाठी दर निश्चित करण्यास औपचारिक मान्यता दिली आहे. यानुसार, प्रत्येक पोटहिस्स्यामागे फक्त २०० रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल.
यापूर्वी या प्रक्रियेसाठी कोणतेही एकसमान शुल्क निश्चित नसल्याने जिल्हानिहाय गोंधळ निर्माण होत होता. नव्या आदेशामुळे आता राज्यभर समान शुल्क आकारले जाईल आणि नागरिकांना पारदर्शक सेवा मिळेल.
कायदेशीर तरतूद
हा निर्णय महाराष्ट्र जमीन महसूल (हद्द व खुणा) नियम १९६९ मधील नियम १३(२) तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत घेण्यात आला आहे.
शासनाने २२ मे २०२५ रोजी यासंदर्भात प्राथमिक निर्देश दिले होते. त्यानुसार, आता राज्याचे जमाबंदी आयुक्तांनी भूमी अभिलेख उपसंचालकांना आदेश जारी केले असून सर्व जिल्ह्यांतील कार्यालयांना तातडीने अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे.
ई-मोजणी प्रणालीतून अंमलबजावणी
या प्रक्रियेत 'ई-मोजणी वर्जन २.०' या अद्ययावत सॉफ्टवेअर प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व भूमी अभिलेख कार्यालयांना ही नवी प्रणाली तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोटहिस्सा मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि नागरिकांना ऑनलाइन सुलभ सेवा मिळेल.
शासनाने ‘नोंदणीकृत वाटणीपत्राच्या आधारे एकत्र कुटुंबातील धारण जमिनीचे विभाजन’ प्रक्रियेसाठी दर निश्चित केले आहेत. शुल्कातील या दुरुस्तीचा शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना थेट लाभ होणार आहे. जमिनीच्या वाटपाची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनेल. - भारती खंडेलवाल, अधीक्षक भूमी अभिलेख अधिकारी, अकोला.
शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणारा निर्णय
या नव्या शुल्क रचनेमुळे जमिनीच्या वाटप प्रक्रियेत लागणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
पूर्वी विविध खर्च, प्रशासकीय अडथळे आणि गैरसमजांमुळे पोटहिस्सा मोजणीची प्रक्रिया लांबली जात होती. आता केवळ २०० रुपयांत हे काम पूर्ण होऊ शकेल, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहेत.