दिवाळीनंतर पीएम-किसानचा 21 वा हप्ता येईल, या शेतकऱ्यांना 2 हजार रुपये मिळणार नाहीत!

PM Kisan Scheme : या योजनेचे आतापर्यंत २० हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. आता २१ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

PM Kisan Scheme :    शेतकरी पीएम किसान योजनेच्या २१ व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. दिवाळीपूर्वी २१ वा हप्ता येईल, अशी आशा होती. परंतु आता दिवाळीनंतरच शेतकऱ्यांना हे पैसे मिळतील अशी खात्री आहे. मात्र यावेळी २ हजार रुपयांना काही शेतकऱ्यांना मुकावे लागणार आहे. 

शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याच्या उद्देशाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत, देशातील सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबांना वर्षातून तीन वेळा, दर चार महिन्यांनी २ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. या योजनेचे आतापर्यंत २० हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. शेतकरी आता २१ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

यांचा पीएम किसानचा हफ्ता थांबू शकतो? ही योजना फक्त पात्र शेतकऱ्यांसाठी आहे. गेल्या काही महिन्यांत, विभागाने अशा शेतकऱ्यांची ओळख पटवली आहे, ज्यांनी चुकीचे कागदपत्रे, अपात्र असतानाही नोंदणी केली आहे. अशा शेतकऱ्यांचे अर्ज रद्द केले जात आहेत. जर एखादा शेतकरी योजनेच्या अटी पूर्ण करत नसेल, तर त्यांचा पुढील हप्ता रोखला जातो आणि आधीच मिळालेली रक्कम देखील वसूल केली जाऊ शकते.

शिवाय, वेळेवर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हप्त्याला विलंब होऊ शकतो. ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणी ही दोन आवश्यक कामे आहेत, जी प्रत्येक शेतकऱ्यांसाठी अनिवार्य आहेत. जर एखादा शेतकरी या दोन्ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला तर त्याचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळले जाऊ शकते किंवा पुढील हप्ता रोखला जाऊ शकतो.

२१ वा हफ्ता कधीपर्यंत गेल्या काही दिवसांपासून अशी चर्चा होती की सरकार दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २१ वा हप्ता पाठवू शकते. पण तसे काही अद्यापपर्यंत झाले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर २१ वा हप्ता जारी होईल हे जवळजवळ निश्चित आहे. नोव्हेंबरच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात रक्कम मिळू शकते. नेमक्या तारखेबाबत सरकार किंवा विभागाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

ई-केवायसी आणि जमीन पडताळणी ई-केवायसीचा उद्देश शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि बँक खाते योग्यरित्या जोडलेले आहे का नाही, याची खात्री करणे. यामुळे निधी योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो आणि फसवणूक टाळता येते. जमीन पडताळणीमुळे शेतकऱ्याच्या मालकीच्या जमिनीची वास्तविक रक्कम आणि ती लागवडीयोग्य आहे की नाही हे देखील निश्चित होते.