Pik Vima Yojana : येत्या काही दिवसांत सरकार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेवर (PMFBY) मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सरकार भाड्याने घेतलेल्या जमिनीवर शेती करणारे शेतकरी, पशुपालन करणाऱ्या लोकांचा आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) असलेल्यांनाही या पीक विम्याच्या कक्षेत समाविष्ट करू शकते. सरकारच्या या निर्णयाचा लाखो लोकांना फायदा होईल आणि या निर्णयामुळे विम्याअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्राचा विस्तार होईल, असे सांगितले जात आहे.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या माहितीनुसार, सध्याच्या परिस्थितीनुसार, देशातील १४ कोटी शेतकऱ्यांपैकी ४.१ कोटी शेतकरीपीक विमा योजनेत (Pik Vima Yojana) सहभागी झाले आहेत तर एकूण पीक क्षेत्राच्या ४० टक्के क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, सुमारे ४० टक्के शेतकरी असे आहेत, ज्यांच्याकडे जमीन नाही, मात्र ते भाडेपट्ट्यावर शेती करतात. अशा शेतकऱ्यांना सहभागी करण्याचा मानस आहे.
पीएम किसानच्या धर्तीवर भरपाई!
पीएम-किसान योजनेच्या धर्तीवर पीक विम्याअंतर्गत भरपाई देण्याच्या तारखा निश्चित करण्याची योजना असल्याचे सांगितले जात आहे. पीएम किसान अंतर्गत, दरवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ६००० रुपये हस्तांतरित केले जातात. अनेक राज्ये वेळेवर निधी वाटप करत नसल्याने शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देण्यास विलंब होत आहे. म्हणून पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर भरपाई देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नऊ वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू झाल्यापासून, राज्यांनी सुमारे ४,४४० कोटी रुपयांच्या दाव्यांच्या निपटारामध्ये चूक केली आहे.
फार्मर आयडीचा उपयोग
प्रीमियम भरण्याच्या बाबतीत केंद्र, राज्ये आणि शेतकऱ्यांचा वाटा अनुक्रमे ४० टक्के, ४८ आणि १२ टक्के आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांचा समावेश जमीन मालकाच्या संमतीने केला जाईल, म्हणजेच जे शेतकरी भाडे तत्वावर शेती करतात अशा शेतकऱ्यांना मूळ जमीन मालकाच्या फार्मर आयडीच्या माध्यमातून समाविष्ट करण्यात येईल, अशी सांगितले जात आहे. शिवाय वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानाची भरपाई कशी करता येईल याच्या पद्धती अंतिम करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.