चंद्रपूर : खरीप २०२४ आणि रब्बी हंगाम २०२४-२५ या वर्षातील पीक विमा योजनेचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. मात्र खरीप २०२५ हंगामात अतिवृष्टीने पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. या बाधित शेतकऱ्यांना पैसे भरूनही पीक विमा मिळाला नसल्याचे चित्र आहे,
मार्च २०२६ संपत असताना शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विम्याची एकही रुपया जमा झाला नाही. जानेवारीत रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा होती. राज्य शासनाने प्रति हेक्टर १७,५०० रुपयांपर्यंत पीक विमा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात कागदोपत्री प्रक्रिया रखडली असल्याने ग्रामीण भागात तीव्र नाराजी आहे. शेकडो शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन आणि बँक शाखांमार्फत प्रीमियम भरला. मात्र नुकसान मूल्यांकन अहवाल व विमा क्लेम प्रक्रियेत विलंब झाल्याने पैसे अडकले आहेत.
२०२४ मध्ये सरकारने एक रुपया योजनेतून विमा भरून दिला होता. यंदा पैसे भरूनही काय फायदा, असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत. अतिवृष्टीत सोयाबीनाचे पिक उद्ध्वस्त झाले, कर्ज फेडायला पैसा नाही, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
पीक कापणी प्रयोग अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठवला.बल्लारपूर तालुक्यात सोयाबीन व कापूस पिकाचे एकूण २४ पीक कापणी प्रयोग होते. सर्व अहवाल वरिष्ठ स्तरावर सादर झाले. त्या आधारावर पीक विम्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे.
- आकाश पवार, तालुका कृषी अधिकारी बल्लारपूर
पैसे भरूनही पीक विमा न मिळाल्यास, तात्काळ विमा कंपनी, बँक किंवा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करा. नुकसानीचे पंचनामे, विमा भरल्याची पावती आणि ७/१२ उतारा सोबत जोडून विमा कंपनीला लेखी अर्ज देणे आवश्यक आहे.
काय करावे?
लेखी तक्रार : सर्वप्रथम आपल्या बँकेत जाऊन पीक विम्याची स्थिती (Status) विचारा आणि विमा कंपनीला लेखी तक्रार द्या.
तालुका कृषी अधिकारी : तक्रारीची दखल न घेतल्यास तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल करा.
तांत्रिक समस्या : बऱ्याचदा चुकीची माहिती भरल्यामुळे किंवा बँक खाते चुकीचे असल्यास विमा मिळत नाही, त्यामुळे 'Crop Insurance' पोर्टलवर तुमची माहिती तपासा.
शरबती गव्हाला क्विंटलमागे काय दर मिळतोय, वाचा जिल्हानिहाय आजचे गहू बाजारभाव