बापू सोळंके
छत्रपती संभाजीनगर : रब्बी हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू असताना विमा हप्त्यांच्या दरात प्रचंड तफावत आढळून येत आहे. एकसमान संरक्षित रक्कम असूनही छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळे हप्ते आकारले जात असल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. (Pik Vima Yojana)
विमा कंपन्यांकडून जिल्हानिहाय हप्ता ठरविताना झालेल्या गोंधळामुळे पीक विमा योजनेवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास आणखी कमी होताना दिसत आहे.(Pik Vima Yojana)
गहू पिकासाठी तीन जिल्ह्यांमध्ये तीन वेगवेगळे हप्ते
विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयांतर्गत असलेल्या जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड या जिल्ह्यांमध्ये रब्बी गहू पिकाची संरक्षित रक्कम प्रति हेक्टर ४५ हजार रुपये अशी समान आहे.(Pik Vima Yojana)
त्याच संरक्षित रकमेवर विमा कंपन्यांनी तीन भिन्न हप्ते निश्चित केले आहेत
छत्रपती संभाजीनगर : ३६७.५० रुपये
जालना : ४५० रुपये
बीड : ६७५ रुपये
एकाच योजनेअंतर्गत, एकाच पिकासाठी, एकसमान संरक्षित रक्कम असूनही असा भेदभाव का करण्यात आला? हा प्रश्न शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेचा विषय झाला आहे.
हरभरा पिकासाठीही तफावत कायम
गहूप्रमाणेच हरभराच्या विमा हप्त्यातही समान रक्कम असूनही तीन जिल्ह्यांमध्ये मोठी तफावत आढळते.
हरभरा पिकाची संरक्षित रक्कम – ३६,००० रुपये
त्यावर आकारला जाणारा हप्ता असा
छत्रपती संभाजीनगर : २७० रुपये
जालना : ४७० रुपये
बीड : ५४० रुपये
जालना आणि बीडमध्ये शेतकऱ्यांना दुप्पटपर्यंत हप्ता भरावा लागत असल्याने या पिकाच्या विम्यातही स्पष्ट घोळ झाल्याचे दिसते.
कांदा पिकातही अनियमितता : बीड विरुद्ध संभाजीनगर
बीड व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांत कांद्याची संरक्षित रक्कम मोठ्या प्रमाणात वेगळी आहे.
बीड – ७५,००० रुपये
छत्रपती संभाजीनगर – ९०,००० रुपये
जालना जिल्ह्यासाठी रब्बी कांदा पिकासाठी विमा योजना लागू करण्यात आलेली नाही. कांदा हा रब्बी हंगामातील महत्त्वाचा नगदी पिक असूनही जालना जिल्ह्यातील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.
शेतकरी उदासीन; विमा काढण्याचा प्रतिसाद कमी
गतवर्षीच्या तुलनेत रब्बी पीक विम्यासाठी शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे कृषी विभागाचे निरीक्षण आहे. विमा हप्त्यातील अनियमितता, गतवर्षी अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेला अपुरा नुकसानभरपाईचा अनुभव आणि योजनेत करण्यात आलेले बदल यामुळे शेतकरी आता या योजनेपासून दूर राहू लागले आहेत.
गहू, हरभरा आणि कांदा पिकांचा विमा १५ डिसेंबरपर्यंत उतरविता येणार आहे.
रब्बी ज्वारीचा विमा काढण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर रोजी संपली आहे.
कृषी विभागाने पीक विमा जनजागृती सप्ताह राबवून शेतकऱ्यांना योजना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, हप्त्यातील तफावत आणि मागील अनुभव पाहता शेतकरी अजूनही संकोच करत असल्याचे दिसते.
योजनेवरील विश्वास कमी होत चालला?
पीक विमा योजना ही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना मदत करणारी महत्त्वाची योजना मानली जाते.
जिल्हानिहाय हप्ते बदलणे
नुकसान भरपाई उशिरा मिळणे
काही तालुक्यांमध्ये अपूरी भरपाई
अर्ज प्रक्रियेतील गुंतागुंत
यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये या योजनेबाबत नाराजी वाढत आहे. 'एकाच योजनेत एकाच पिकासाठी एवढे विरोधाभासी हप्ते कसे घेतले जातात?' असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून राज्य शासन व विमा कंपन्यांनी हा घोळ तातडीने स्पष्ट करावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
पीक विम्यासाठी कृषी विभागाकडून जनजागृती
* रब्बी हंगामातील पिकांचा विमा काढण्याकडे शेतकऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे लक्षात येताच कृषी विभागाच्या वतीने विमा जनजागृती सप्ताहाचे आयोजन केले आहे.
* रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा आणि कांदा इ. पिकांचा विमा १५ डिसेंबरपर्यंत उतरविता येणार आहे. तर, रब्बी ज्वारीचा पीक विमा काढण्याची मुदत ३० नोव्हेंबर होती.
* मात्र, गतवर्षीच्या तुलनेत पीक विमा काढण्याबाबत शेतकरी उदासीन असल्याचे चित्र आहे. पीक विमा योजनेत करण्यात आलेल्या बदलामुळे शेतकरी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेपासून चार हात दूरच राहणे पसंत करीत असल्याचे बोलले जाते.